काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सांसदहरूले अर्थ समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पास गरे लगत्तै स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा बोल्दै उद्योगमन्त्री भण्डारीले  पछिल्लो समय धेरै विधेयकहरू समितिहरूमा अल्झेर बसेकाले सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । 

उनले अर्थ समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन पास गरेर सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई आफूले अर्को दिन मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्न चाहेको बताए । उनले संघीय सरकार, संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्म सबै तहका सरकारहरू,निजामती क्षेत्र,सेना,प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी,विद्यालयहरू लगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी वस्तु उपभोग अभियान शुरु गर्न चाहेको बताए । उनले सरकारले चाहे पनि यो अभियान शुरु गर्नुभन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए

 । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया रहेको बताए । उनले  नेपाली वस्तुहरू विदेशमा निर्यातको लागि स्वीकृत दिन विद्युतीय व्यापार ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनले उक्त ऐन पनि उद्योग वाणिज्य समितिमा अड्किएर बसेको बताए । उनले सरकारलाई स्वदेशी वस्तु उपभोग गराउन सरकारले नसकेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न मात्रै गर्ने तर समितिमा रहेका विधेयकहरू समयमा पास गर्न नसकेको बताए । 

उनले भने,‘संघीय सरकार,संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्म सबै तहका सरकारहरू,निजामती क्षेत्र,सेना,प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी,विद्यालयहरू लगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी वस्तु उपभोग अभियान शुरु गर्न चाहन्छौँ । यो अभियान शुरु गर्नुभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्न बाधकको रूपमा रहेका सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा छ । ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ । अर्थ समिति सदस्य माननीयले प्रश्न गर्नुभयो । तपाई अर्थ समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन समयमा नै संशोधन गरिदिनुस् । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई म तपाईँले पारित गरेको अर्को दिन मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्न चाहन्छु । तर आज संसद्का समितिहरूमा लामो समयदेखि रहेका ऐनहरू अल्झेर बसेका छन् । नेपाली वस्तुहरू विदेशमा निर्यातको लागि स्वीकृत दिन विद्युतीय व्यापार ऐन आवश्यक छ । त्यो ऐन समितिमा अड्किएर बसेको छ । सांसदहरूले प्रश्न मात्रै गर्ने तर समितिमा रहेका विधेयकहरू एक हप्ता भित्र पास गर्दछौँ भनेर भन्न किन नसक्ने ? सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्छु भनेर समितिमा पटक–पटक भनेको छु । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विधेयकहरूमा राखेका संशोधनका प्रस्ताव सरकार स्वीकार गर्न तयार छ । तर समितिमा अल्झ्यार राखेको छ । एकले अर्कोलाई देखाउने भन्दा पनि समन्वय गरी मुलुकका वर्तमान समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’