पोखरा । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले बढ्दो भ्रष्टाचार र राज्य सत्ताको दोहनले नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती भएको बताएका छन् ।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भारतको जस्तै ‘जनलोकपाल विधेयक’ को निर्माणसहित राज्यसत्ताको दोहन गर्ने आसेपासे पूँजीवादको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको ‘समृद्धिको आधारः बाटो र विकास’ विषय अन्तरसंवादमा डा.भट्टराईले देशलाई आर्थिक रुपले समुन्नत बनाउनको निम्ति राजनीतिमा शुद्धीकरण र जनतामा चेतनास्तर बढ्नुपर्ने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै  उनले भने, ‘देशमा केही भएन भनेर हामी गनगन गरिरहेका छौँ, जनताको चेतनास्तर बढेन भने भगवान आउनुभयो भन्यो त्यसकै पछि लाग्यो, यो भएन अर्को आयो भनेर पछि लाग्ने काम भइरहन्छ, हाम्रो चेतनास्तर अफ्रिकाको भन्दा पनि कम छ,यो प्रवृत्तिबाट मुक्तिका निम्ति जनताको चेतनास्तर बढाउनुपर्यो ।’

आर्थिक समृद्धिको लागि बाटो, उद्योग र व्यापार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले परनिर्भरता, व्यापार घाटा, ऋणको दुश्चक्र, असमान विनिमय र श्रम निर्यात, विप्रेषण आश्रित अर्थतन्त्र पनि नेपाली आर्थिक क्षेत्रका समस्या भएको उनले जिकिर गरे ।

बढ्दो क्षेत्रीय असमानता, गाउँ र सहरबीचको बढ्दो दूरी, निर्वाहमुखी कृषिको तीव्र विघटनलाई पनि नेपाली अर्थतन्त्रले नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

डा. भट्टराईले आर्थिक क्रान्तिका लागि संरचनागत परिवर्तनको जरुरी भएको तर्क गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद, राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण, विकासमुखी न्यायालय, कार्यगत इकाइमा आधारित कर्मचारीतन्त्र, लगानीमैत्री कानून निर्माणको पैरवी पनि गरे ।

उनले भने, ‘भारत र चीनको मूल्य श्रृंखलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मूल्य श्रृंखला निर्माण, सबै देशसँग बिप्पा सम्झौता, भूमिमाथि राज्य र समुदायको स्वामित्व पनि हाम्रो लागि आवश्यक छ ।’

छायाँ अर्थतन्त्रको अन्त्य, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका शैक्षिक केन्द्रको स्थापना, वित्तीय पूँजीलाई औद्योगिक पूँजीसँग जोड्ने नीति, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था पनि हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

गैरआवासीय नेपाली र ब्रिटिस गोर्खाका तीनपुस्तासम्मका सन्तानलाई दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने र उनीहरुले आर्जन गरेको पूँँजी देशमै राख्नुपर्नेमा डा. भट्टराईले जोड दिए ।

उनले सवल अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छिटो निर्माण गरिनु पर्ने, कृषि पूर्वाधारमा लगानी र अनुदानमा वृद्धि गरिनुपर्ने पनि बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि कृषिमै आश्रित रहेकाले यात्रिकीकरण, बजार व्यवस्थापन तथा जैविक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बहुपक्षीय पर्यटनको प्रवर्द्धन, युवालाई निःशुल्क प्राविधिक तालिम आवश्यक रहेको भन्दै उनले निर्यातमूलक क्षेत्रमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने खालका नीति बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सम्भाव्यताबारे लामो व्याख्या गर्दै उनले प्राकृतिक रुपले पनि गण्डकीको केन्द्र रहेको पोखरालाई पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाको सेतु बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले थपे, ‘नेपाललाई तीन वर्षभित्र विकाशील मुलुकमा, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको र २० वर्षमा पहिलो विश्वको अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि सर्पजस्तो घस्रने हैन, भ्यागुताजस्तो उफ्रने छलाङमय आर्थिक नीति निर्माण गरिनुपर्छ ।’

संघीयताको सफल कार्यान्वयन र हिमाल, पहाड, तराइ/मधेशका सबैजाित बीच सद्भाव र एकता, विधिको शासन र बलियो शान्ति-सुरक्षा, देशलाई पूर्वी र पश्चिमा सभ्यताको केन्द्र बनाउनुपर्ने तथा नेपाललाई ज्ञानको, शान्तिको र हरित विकासको केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेश बलियो हुन नसकेको धारणा राखे ।

उनले प्रदेशले निर्माण गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले केही महत्वपूर्ण परियोजना निर्माणको लक्ष्य लिएको बताउँदै ती काम गर्नसके प्रदेश विकासले गति लिने धारणा राखे ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले नेपालको कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढर्रामा चल्दा व्यवसाय मैत्री कानून नबन्दा देशले सोचेजस्तो आर्थिक फड्को मार्न नसकेको बताए ।

जग्गा प्राप्तिजस्ता विषय जटिल हुँदा, मुआब्जा विवादले काम रोकिँदा लक्ष्य अनुसारको विकास प्राप्त नभएको पनि उनको जिकिर थियो । मध्यपहाडी राजमार्गको कास्की खण्डमा ८ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न सास्ती भएको उनले सुनाए ।

उनले भने, ‘करिब ६ महिना भयो, समस्या सल्टिदैन, यो विषयमा पैरवी गर्ने समूह पनि भएनन् ।’

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले १ हजार ७ सय ६५ किलोमिटर लामो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग समयमै सम्पन्न नहुँदा, राजमार्गसँगै निर्माण गर्ने भनिएका स्याटेलाइट सिटीको काम अगाडि नबढ्दा बसाइसराई रोक्न नसकिएको तर्क गरे ।

उनले भने, ‘यसपटक तराईको जनसंख्याको हिस्सा बढेर ५३दशमलव६१ देखायो भने पहाडको घटेर ४०दशमलव३१ मा सीमित भएको छ, अघिल्लो दशकमा ऋणात्मक जनसंख्या भएका २७ वटा जिल्ला रहेकोमा यस दशकमा हिमाल र पहाडका अरू सातवटा जिल्ला थपिएर ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धितर्फ जानुलाई कुनै पनि कोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन ।’

उनले थपे, ‘बसाइसराई रोक्न भनेर निर्माण गरिएको मध्यपहाडीले २४ जिल्लामध्ये २० वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक किन भयो ? उदयपुर, सिन्धुली, कास्की, पूर्वीरुकुम, पश्चिम रुकुम र जाजरकोट बाहेकका जिल्लाले जनसंख्या किन गुमाए ? मध्यहाड मै रहेका बस्नयोग्य ५ लाख घर किन खाली भए ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ ।’

यद्यपि, पूर्वको नेपाल-भारत सीमानामा रहेको पाँचथर चियो भञ्ज्याङदेखि सुदूरपश्चिममा पर्ने बैतडीको झुलाघाटसम्मका जनताले मध्यपहाडी लोकमार्गबाट केही न केही लाभ भने पाउन थालेको चाहिँ उनले बताए ।

मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत गोरखामा ५३, लमजुङमा ४५, कास्कीमा ८२, पर्वतमा २५ र बागलुङमा १४० गरी गण्डकी क्षेत्रमा ३४५ किलोमिटर सडक बनाइँदै छ ।

उनले बसाइँसराइले पारेको असरभन्दा पनि मध्यपहाडी र निर्माणाधीन त्रिवेणी-कोरोला राजमार्गबाट गण्डकी क्षेत्रले कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा कार्यक्रम केन्द्रित भएको बताए ।

संघकी महासचिव शोभा गौतमका अनुसार आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले पहलकदमी लिने सिलसिलामा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघकी महासचिव जानुका पराजुली, अगुवा महिला उद्यमी रामकली खड्का, सीता गुरुङ, पोखरा-३ का निवर्तमान वडाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजु, व्यवसायी यमनाथ अर्याल, अरुणोत्तम त्रिपाठीलगायतले बोलेका थिए ।