काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरूले न्याय निरूपणको प्रक्रिया प्रभावित पार्ने काम नगर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई आग्रह गरेको छ । पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको विरोधमा रास्वपाले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलका नेताहरूले न्याय निरूपणको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी विरोध प्रदर्शन नगर्न सचेत गराएको हो ।

संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा संसद्ले दिएको निर्देशनअनुसार लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धानको काम भइरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने काम नैतिक हिसाबले पनि उचित नहुने भएकाले त्यसो नगर्न आफूहरूले सो पार्टीलाई आग्रह गरेको सत्तारुढ दलहरूले बताएका छन् । बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भीड जम्मा गर्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, न्याय निरूपणको प्रक्रिया र अदालतलाई समेत प्रभावित तुल्याउने खालको रास्वपाको गतिविधि उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सबै सत्तारुढ दलहरूले पनि आ-आफ्नो तर्फबाट त्यसो नगर्न वक्तव्यमार्फत आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकले सो न्यायिक प्रक्रियालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउन सत्तापक्ष प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको कुरा सुनेर अदालतले पनि आफ्नो निष्कर्ष दिने दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

महासचिव पोखरेलले भने, ‘पछिल्लो समय खासगरी सहकारीका विषयमा लामो समयको छलफल, बहस र विवाद पछाडि संसद्ले छानबिन समिति गठन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो । त्यो सर्वसम्मत निर्णयको आधारमा संसद्मा रहेका प्रमुख ५ राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा छानबिन समिति गठन भएको कुरा तपाईँहरू सबैलाई जानकारी छँदै छ । र अहिले छानबिनको प्रक्रिया संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्षको आधारमा उसले संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र त्यो प्रतिवेदनलाई सांसदका तर्फबाट सरकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको निर्देशन आधारमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको कुरा म तपाईँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु । र त्यो छानबिन समितिमा अहिले सत्तामा रहेका दुई राजनीतिक दल र प्रतिपक्षमा रहेका ३ राजनीतिक दल समावेश भएको छानबिन समिति बनेको थियो । त्यो छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । र आज जुन हिसाबले छानबिनको सन्दर्भमा प्रश्न उठाइएको छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने छानबिन समितिमा रहेका राजनीतिक दलहरूले त्यसका बारेमा प्रश्न उठाउने कुरा त्यो नैतिक रूपमा उचित कुरा होइन । किनकि उहाँहरूले नै छानबिन गरेर सहमतिको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर र त्यही सहमतिको आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको आधारमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढदाखेरी त्यसमाथि प्रश्न उठाउने कुरा उचित होइन । अर्को कुरा स्वाभाविक रूपमा छानबिनको न्यायिक निरूपणको आफ्नो विधि र प्रक्रिया हुन्छ । त्यस अर्थमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेलामा सडकमा भीड जम्मा गरेर छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा र अदालतलाई समेत प्रभावित पार्ने हिसाबले गतिविधि गर्ने खालको कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित कुरा होइन । अर्कोतर्फ कानूनी राज्यको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने फौजदारी अभियोगमा छानबिन चलिरहेका बेलामा सडकबाट छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने खालको कुरा उचित कुरा होइन । संसद्ले नै छानबिन गर्नका लागि निर्देशन दिएको अवस्थामा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको कुरालाई सहज रूपमा लिनु पर्दछ । र न्यायिक निरूपणको प्रक्रियाको आफ्नै मान्यता छ । त्यो मान्यता भित्र प्रवेश गर्नुपर्दछ । र अब के गर्ने भन्ने खालको कुरा स्वाभाविक रूपमा अहिले गरिएको छानबिनका विषयहरूमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार भनेको अदालतमानै गएर हो । अदालतमा नै आफ्नो पक्षमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । भीड जम्मा गरेर न्यायिक निरूपणको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा उचित होइन नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यस प्रकारको गलत गरिका विगतमा कहिल्यै प्रयोग भएको थिएन । नयाँ भनिने राजनीतिक दलहरूले जुन प्रकारको संस्कार प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नु भएको छ । त्यसले लोकतन्त्रलाई डिरेल बनाउने खतरा रहन्छ । त्यसकारण म खासगरीकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई डिरेल गर्ने हिसाबले कानूनी राज्यको अवधारणलाई कमजोर पार्ने हिसाबले, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई प्रभावित गर्ने हिसाबले कुनै प्रकारको गतिविधि नगर्न र छानबिनको प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ । सत्तापक्षको त्यसमा कुनै आग्रह छैन । हामी स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रियाबाट अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । र अदालतले पनि सबै पक्षको कुरा सुनेर नै आफ्नो निष्कर्ष दिने परम्परालाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ । त्यस अर्थमा सत्तापक्षका तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा खासगरी न्याय निरूपणको प्रक्रमलाई प्रभावित नगर्नका लागि आ आफ्नो तर्फबाट वक्तव्य दिने खालको समझदारी पनि भएको छ । र आज सत्ता पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ 

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका सत्तारुढ दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।