काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी वर्षभित्र सबै समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयले सय दिनको अवधिमा गरेका प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले आगामी वर्षभित्र पहिचान भएका २२ वटै समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्या समाधान गर्ने बताए। 

उनले २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरू मध्ये ३ वटा सहकारीको समस्या हल भइसकेको बताए । यो वर्षभित्र बाँकी रहेका १० वटा सहकारीहरूको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने र बाँकी सहकारीहरूको आगामी वर्षभित्र समाधान गर्ने उनले बताए । सम्बन्धित सहकारीहरूको सञ्चालक र पीडितहरूसँग समन्वय गरेर पीडितहरूको बचत फिर्ता गरिने उनको भनाई छ । यद्यपि कसरी बचत फिर्ता गर्ने भन्नेमा भने नीति बनाउन बाँकी रहेकाले नीति बनाएर अगाडी बढ्ने उनले बताए । 

उनले भने – ‘सहकारी समस्या आइसकेपछि हामीले समाधान गर्नका लागि ४/५ वटा विकल्प अगाडी सारेका छौँ । समस्या परेका सहकारीहरूको समस्या समाधान गर्नको निम्ति सहकारी समस्या समाधान समिति बनाएका छौँ र त्यो समितिले अहिले २२ वटा सहकारी हेरिरहेको छ । जो समस्याग्रस्त भए भनेर चिनिएको छ । ती २२ वटा सहकारी अन्तर्गत ३ वटा सहकारीको समस्या हल भएको छ । केही समस्याग्रस्तको प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । यो एक साल भित्र २२ वटा मध्ये १० वटाको सम्पूर्ण समस्या हल गर्छौँ । र अरू बाँकी रहेकाको ५० प्रतिशत हल गर्छौँ । अर्को साललाई पूरा समस्या हल गर्छौ । त्यो हामीसँग विधि छ । हामी कुनै अरूसँग मागेर पनि होइन । त्यही सहकारीभित्र रहेका पुँजीलाई परिचालन गरेर त्यहाँका सञ्चालकहरू, पीडितहरूसँग समन्वय गरेर पीडितको समस्या हल गर्नेतिर अगाडी बढेका छौँ । केही दिनमा सबै सहकारीको होइन केही केही सहकारीको जुन सहकारीको रकम जम्मा गर्न सफल हुन्छौँ । त्यही सहकारीको पीडितहरूलाई बोलाएर त्यो रकम कसरी वितरण गर्छौ त्यो नीति बनाउँदै छौँ । दामासाहीले पनि हुनसक्छ । पीडितहरूलाई प्राथमिकता दिएर पनि हुनसक्छ यो नीति बनाएर अगाडी जानेछौँ । छिट्टै यो बारेमा पनि जानकारी पाउनुहुनेछ ।’ 

मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन र सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधानका लागि छिटै भूमि समस्या समाधान आयोग बनाइने बताए । उनले यसका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकिएको बताए । यसका लागि गठन आदेश स्वीकृत गरेर सदस्य सचिव समेत नियुक्ति गरिसकेको उनले जानकारी दिए । 

उनले भने – ‘हामी छिट्टै भूमि समस्या समाधान आयोग बनाउने प्रक्रियामा छौँ । गठन आदेश स्वीकृत गरेर सदस्य सचिव समेत नियुक्ति गरिसकेका छौँ । केही दिनमै आयोग बनाएको कुरा जानकारी पाउनुहुनेछ । जसले भूमिहीन, दलित, सकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरुको हाल देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी कामको थालनी गर्नेछ ।’

मन्त्री अधिकारीले लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जग्गा नेपालको भएको भन्दै कूटनीतिक छलफल अथवा पारस्परिक सम्बन्ध कायम गरेर नेपालले उपभोग गर्न पाउने स्थितिमा ल्याउन सरकार लागिरहेको पनि बताए । 

उनले भने – ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई हामीले नेपालको नक्साभित्र हालेका छौँ र त्यसलाई क्षेत्रफल कायम गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई कसरी जाने त्यो छलफलको विषय बनेको छ । त्यो जग्गा हाम्रो हो । हामी हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक छलफल गरेर, पारस्परिक सम्बन्ध कायम गरेर या त्यो भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवाज बुलन्द गरेर हाम्रो क्षेत्र नगुमोस् भन्ने कुरामा र हाम्रो क्षेत्रलाई हामीले उपयोग गर्न पाउने कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यही अनुसार हामी लागेका छौँ ।’

मन्त्री अधिकारीले व्यक्ति विशेषले अनधिकृत रूपमा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कास्कीमा ३८९ रोपनी, काठमाडौंमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ बिगाहा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको जानकारी गराए । त्यस्तै, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवन आदि निर्माणका लागि दान पत्रको लिखतबाट करिब ३४ रोपनी निजी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी विभिन्न १५ वटा सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराइएको उनले बताए । उनले सबै मालपोत कार्यालयहरूबाट यस अवधिमा कुल १२ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख राजश्व सङ्कलन भएको बताए । महिला तथा अन्य गरी ९९ करोड ४० लाख राजश्व छुट दिइएको उनले उल्लेख गरे।