उदासीपुर (कैलाली) । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत ७ नं प्रदेश, कैलाली जिल्लामा कार्यान्वयन हुन लागेको गहँ बालीको ‘सुपर जोन‘(मुख्य क्षेत्र)कार्यक्रमको आज गदरियामा उद्घाटन गरेका छन् ।
परियोजनाअन्तर्गत छनोटमा परेका जिल्लाको मध्यक्षेत्रका पहलमानपुर, उदासीपुर, बसौटी र मसुरिया गाविस क्षेत्रको एक हजार हेक्टरमा गहुँ बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कृषक समूह, सहकारी संस्था र कृषि उद्यमीमार्फत सञ्चालन गरिने सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि परियोजनाले उन्नत बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, कृषियन्त्र, माटो परीक्षण, प्रशोधन केन्द्र स्थापना एवम् सञ्चालनलगायतमा सहयोग गर्न लागेको जनाइएको छ ।
कैलाली जिल्लामा सो कार्यक्रमका लागि चालु आवमा झन्डै ६ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउँदै जाने उद्देश्यले सरकारले आव २०७३/०७४ को बजेटमार्फत सो परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
परियोजनाअन्तर्गत गहुँ बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.३८पुर्याउने लक्ष्य छ । गहुँ उत्पादनका लागि कैलाली जिल्लाको जग्गा उर्बर मानिन्छ । जिल्लामा झन्डै ३४ हजार हेक्टरमा गहुँखेती हुने गरिएकामा हालको उत्पादकत्व राष्ट्रिय उत्पादकत्वभन्दा बढी अर्थात् प्रतिहेक्टर २.५१मे टन छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, कृषि उपजको बजारीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा खरो उत्रने गरी विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने , “प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र नभई बिदेसिने युवाहरुलाई रोक्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सघाउ पुर्याउनेछ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक स्थिरताका निम्ति संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आफूहरु लागेको बताउँदै यसका लागि पहाड, हिमाल, तराई, मधेसी, जनजाति, थारुलगायत सबैलाई जोडेर संविधानलाई सवैको स्वीकार्य दस्तावेज बनाई निर्वाचनमा जाने काममा सरकार लागेको स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले दलहरुबीच समझदारी बनाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
किसान निवृत्तिभरण र किसान आयोग
कृषि विकासमन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसान निवृत्तिभरण कार्यक्रम र किसान आयोग गठन गर्न लागिएको बताउँदै आगामी १० वर्षमा देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा सुरज पोखरेलले परियोजनाको लक्ष्य एवम् उद्देश्यमाथि प्रकाश पारे।
यसैबीच पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन, निर्वाचनको मिति घोषणा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुखको महाभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा दलबीच समग्रमा नै समझदारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने , “संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन संसदीय प्रक्रियाबाट हुन सक्छ, परिमार्जन गर्ने सर्तमा पनि समझदारी बनाउने कोसिस हुन्छ ।” अर्को प्रसङ्गमा उनले अदालतका कारण संसदीय प्रक्रिया नरोकिने पनि बताए । रासस
