काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निबारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारीमा राखिएका सबै वचत सरकारले फिर्ता गर्ने हो ? भनि प्रश्न गरेका छन्। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव पोखरेलले सो प्रश्न बौद्धिक बहसको विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसको छिनोफानो गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे । 

उनले संकटग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताहरुको वचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम अघि बढाएको पनि स्मरण गराए । सहकारीका वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई सरकारले जिम्मेबारीपूर्वक अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सचिव पोखरेलले त्यसलाई फरकफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायहरुले क्रियाशिल भएर काम गरिरहेको बताए । उनले सरकारले संकटउन्मुख सहकारीहरुको अवस्था बुझने कामलाई पनि अघि बढाएको बताए । सरकारले सहकारीका समस्या ल्याउनेहरु उपर कानूनी कारबाही गरिरहेको बताए । 

सचिव पोखरेलले भने, ‘बचतकर्ताको बचत सुरक्षामा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताहरुको वचत सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा सरकारले अत्यन्तै गम्भिर भएर काम गरिराखेको छ । चाहे ती साना हुन्, चाहे ती ठूला हुन् । सानाठूला नभनि हामीले कानूनसम्मत रुपमा चलेका, राखिएका, गरिएका कामहरुमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर गर्ने कुरामा सरकार फरक मत राख्दैन, अत्यन्तै जिम्मेबार भएर सरकारले काम गरेको छ । तर कहिलेकाहीँ बुझाई के छ भने सहकारीमा राखिएका सबै बचत सरकारले फिर्ता दिने हो त ? यो कुरा यहाँहरु बौद्धिक सर्कलको बीचमा बहसको विषय छ । मैले यहाँहरुलाई छोडे । यसमा मैले धेरै प्रवेश गरिन । तर सरकार यस विषयमा जिम्मेबारीका साथ लागेको छ । सरकार सबै संस्थाहरु यस विषयमा क्रियाशील छन् । यो सन्दर्भमा अहिले सरकारले तीन वटा क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । एउटा, कानूनी कारबाही । यहाँहरुले सुन्नुभएको छ । आम मिडियामा आईरहेका विषयहरु हुन् । हामीले कारबाहीको क्रममा कतिपय पदाधिकारीहरु हिरासतमा हुनुहुन्छ । कतिपय साधारण तारेकमा बाहिर बस्नुभएको होला । कतिपय फरार हुनुहुन्छ । त्यो कुरा अहिले मैले तथ्यांक भनिरहन आवश्यक परेन । तर सँगसँगै हामीले के गरेका छौ भने कानून परिमार्जन, संस्थागत प्रबन्ध र कानून कार्यान्वयनलाई पनि सरकारले सँगसँगै अघि लगेको छ ।’