काठमाडौँ ।  युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट प्रभावित गरिब देशहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेतृत्व लिने बताएको छ । 

सबै धनी प्रदूषक मुलुकहरूले गरिब तथा प्रभावित मुलुकहरूलाई ‘योगदान गर्ने जिम्मेवारी’ रहेको ईयूका जलवायुमामिला प्रतिनिधि वोप्के होक्स्ट्राले सोमबार बताएका हुन् । 

युरोपेली सङ्घ विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न मद्दत गर्न पैसाको सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता हो भने तर चीनजस्ता प्रमुख उदीयमान अर्थव्यवस्थाहरूले पनि यसमा सहयोग गर्न सहमत रहेका छन् । तर चीनलगायतका विश्वका प्रमुख अर्थव्यवस्थाहरूले योगदानको आफ्नै सीमा तोकेका कारण यो मुद्दाले अपेक्षा अनुसार गति लिन सकेको छैन । 

अजरबैजानमा नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म जारी कोप २९ जलवायु शिखर सम्मेलनमा गरिब देशहरूमा जलवायु कार्यका लागि आर्थिक सहयोग बढाउन राष्ट्रहरू नयाँ सम्झौतामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर कसले तिर्ने, कति तिर्नेजस्ता नयाँ वित्तीय सम्झौताको संरचनाका विषयका कारण वार्ताले गति लिन सकेको छैन । 

ईयूका जलवायु आयुक्त होक्स्ट्राले बाकुमा पत्रकारहरूसँग भने, “हामी जलवायु वित्त सहयोगका लागि नेतृत्व गर्ने कामलाई जारी राख्नेछौँ । हाम्रो हिस्सा सोभन्दा पनि बढी सहयोग हामीले सँधै गर्दै आएका छौँ ।

“सम्पन्नतासँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ,” उहाँले क्षतिपूर्ति रकमका लागि आनाकानी गरिरहेका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूलाई सङ्केत गर्दै भने । 

“उत्सर्जन र यसका कारण उनीहरूले लिएको आर्थिक लाभका आधारमा क्षतिपूर्तिका लागि योगदान गर्ने जिम्मेवारी छ ।

बेइजिङले विश्वका सबैभन्दा गरिब देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न र जीवाश्म ईन्धनहरू हटाउन मद्दत गर्न विश्वव्यापी हिस्सा अनुसार योगदान पुर्याउनु पर्ने सुझावहरूलाई अस्वीकार गरेको छ ।

चीनले सन् २०१५ मा हस्ताक्षर गरिएको पेरिस सम्झौता अन्तर्गत जलवायु वित्तको भुक्तानी आफ्नै शर्तमा गर्दछ ।

बाकु वार्ताले सम्मेलनको पहिलो हप्तामा यस मुद्दामा खासै सहमतिको आधार बनाउन नसके पनि सम्मेलनका बाँकी दिनमा राष्ट्रहरूलाई गति लिन आग्रह गरिएको छ ।

होक्स्ट्राले कोप २९ आयोजक अजरबैजानलाई जलवायु वित्तको ‘नेतृत्व गर्न र सम्पूर्ण चराचरलाई सुरक्षित अवतरणको दिशामा डोर्याउन’ आह्वान गरे । 

कोप २९ सम्मेलनका पर्यवेक्षककहरूले वर्षौंको सबैभन्दा जटिल जलवायु वार्ताको रूपमा देखिएका बिषयहरूलाई अगाडि बढाउन महत्त्पूर्ण नेतृत्व आवश्यक रहेको तर अजरबैजानमा यसका लागि कूटनीतिक अनुभवको अभाव रहेको बताएका छन्।