ब्रसेल्स: युरोपेली सङ्घले जबरजस्ती श्रममा बनाइएका उत्पादनहरूको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ नियमहरू अनुमोदन गरेको छ। जुन कार्यबाट सिनजियाङमा उइगरहरूको शोषण र उत्तर कोरिया र अन्य देशहरूमा जबरजस्ती श्रमको अन्त्य गर्न मद्दत गर्नेछ।

मङ्गलवार स्वीकृत गरिएको जबरजस्ती श्रम नियमन चार वर्षअघि सुरु भएको निर्णय प्रक्रियाको अन्तिम चरण हो। युरोपेली सङ्घका अनुसार, विश्वव्यापी रूपमा लगभग २७.६ मिलियन मानिसहरू जबरजस्ती श्रमको अधीनमा छन्। जसमध्ये अधिकांश निजी उद्योगहरूमा हुन्छन्। यद्यपि केही सरकारी अधिकारीहरूले पनि लागू गरेका छन्।

नयाँ नियमले सबै ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरेर पूर्ण वा आंशिक रूपमा बनाइएका उत्पादनहरू वा कम्पोनेन्टहरूको ईयूमा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिन्छ। ईयूले कम्पनीहरूलाई उनीहरूको आपूर्ति शृङ्खलामा जबरजस्ती श्रमबाट लाभ उठाउन प्रोत्साहनहरू हटाउने लक्ष्य राखेको छ।

यद्यपि, यस नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ईयू देशहरूले जबरजस्ती श्रममा बनाइएका उत्पादनहरूको बिक्रीलाई रोक्न र अनुसन्धान गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक हुनेछ, ह्युमन राइट्स वाचले उल्लेख गरेको छ।

ह्युमन राइट्स वाचका वरिष्ठ कर्पोरेट एकाउन्टेबिलिटी वकिल हेलेन डे रेन्जरवेका अनुसार, यो नियम पहिलो पटक २०२० मा पेस गरिएको थियो। जब ईयूले चीनसँग लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कगारमा थियो।

रेडियो फ्री एसियाका अनुसार उनले युरोपेली सांसदले उइघुर क्षेत्रमा जबरजस्ती श्रम विरुद्ध कारबाही नगरेसम्म यो सम्झौतालाई अनुमोदन नगर्ने स्पष्ट पारेको बताए।

फलस्वरूप, युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले २०२२ मा जबरजस्ती श्रमलाई सम्बोधन गर्न समर्पित उपकरण सिर्जना गर्न आह्वान गरे। यद्यपि, डी रेन्जर्वेले भने कि नियमको कार्यान्वयन २०२८ सम्म सुरु हुने छैन। ह्युमन राइट्स वाचका सहयोगी चाइना निर्देशक माया वाङले यस हप्ता नियमको अनुमोदन अपेक्षा गरिएको थियो।

तर यसले मानवअधिकारको लागि महत्त्वपूर्ण विजयको प्रतिनिधित्व गरेको बताइन्। उनले औँल्याइन, यद्यपि यो नियम विशेष देशहरूमा लक्षित छैन। यसले उइघुर क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा जबरजस्ती श्रमलाई सम्बोधन गर्दछ। वाङले भने कि ईयू नियमहरू "दुर्भाग्यवश" अमेरिकी संस्करण भन्दा कमजोर छ।

यद्यपि, उनले सुझाव दिए कि अब युनाइटेड किंगडम र अस्ट्रेलियालाई समान उपायहरू अपनाउन प्रोत्साहित गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन्। २०२१ मा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले उइघुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐनमा हस्ताक्षर गरे, जसले मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि जिम्मेवार विदेशी व्यक्ति र संस्थाहरू विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिन्छ। अमेरिकी कानूनले सिन्जियाङबाट सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ जबसम्म त्यहाँ "स्पष्ट र विश्वसनीय प्रमाण" छैन जसले प्रमाणित गर्दछ कि तिनीहरू जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको थिएन।

डे रेन्जरवेका अनुसार, उइघुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐन (यूएफएलपीए) अन्तर्गत, जबरजस्ती श्रम संलग्न भएको अनुमान छ, जसको अर्थ उइघुर क्षेत्रमा जबरजस्ती श्रम भइरहेको छ भनी प्रमाणित गर्ने अधिकारीहरूको हातमा छैन।

"कम्पनीहरूले वास्तवमा तिनीहरू उइघुर क्षेत्रसँग कुनै पनि हिसाबले जोडिएका छैनन् भनेर देखाउनु पर्छ," उनले भने।

यसको विपरीत, वाङले भने कि ईयू नियमनले सिनजियाङका सबै उत्पादनहरू जबरजस्ती श्रममा बनाइएका छन् भनेर मान्यता दिँदैन।

"तैपनि, यो एक ठूलो कदम अगाडि छ," वाङले भने। "प्राथमिकता भनेको केही क्षेत्रहरू जबरजस्ती श्रमको उच्च जोखिममा छन् भनेर स्वीकार गर्नु हो। यो मान्यता बिना, नियमहरू अनुगमन वा लागू गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ।"

चीनले उइघुरहरूप्रतिको व्यवहारको आलोचनालाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप भनेको छ। यद्यपि, बेइजिङले हालैका वर्षहरूमा १२ मिलियन उइघुरहरू, साथै जातीय कजाकहरू, किर्गिज र अन्य टर्किक-भाषी मुस्लिमहरूका साना समूहहरूप्रतिको नीतिहरूको लागि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय निन्दाहरूको सामना गरेको छ।