काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति विकास हुनु राम्रो नभएको बताएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुख्य सचिवले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदा निर्देशन पालना नहुने गरेको बताए । उनले सरकार र मुख्य सचिवले भनेको नमान्ने तर अख्तियारले भन्दा १० मिनेटमा काम गर्ने प्रचलन कर्मचारीतन्त्रमा हाबी भएको बताए । 

उनले अख्तियारसँग डण्डा,कानून र हत्कडी लगाउने क्षमता भए पनि सही रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारका विषयमा बेनामी उजुरीहरू दिन पाउने-नपाउने विषयमा राज्य व्यवस्थाथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको बताए । उनले समितिले बेनामीमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने गरी कानून बनाउन लागेको बताए । उनले बजेट छुटाउँदैमा मानिसहरू जेल जानुपरे विकास निर्माणका कामहरू अगाडी बढ्न नसक्ने बताए । उनले अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै निलम्बन हुने पद्धतिले भविष्यमा राम्रो नगर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरू उठेको भन्दै सह–सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको काम सचिव र सचिवबाट हुने काम मन्त्रीमा लैजाने अवस्था आएको बताए । उनले समितिलाई नीतिगत व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने दायित्व रहेको भन्दै समितिले सो विषयमा स्पष्ट बनाएर संसद्मा पठाउने उल्लेख गरे । 

उनले भने,‘अख्तियारमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नहुने तर अख्तियारले भनेको मात्रै काम हुने पद्धतिको विकास भयो भने सरकार कहाँ जान्छ त्यो विषयमा कर्मचारीहरूले ध्यान दिनु । मुख्य सचिवले कर्मचारीहरूलाई एउटा निर्देशन दिँदा निर्देशन पालना गर्न अन्कनाउनु हुन्छ । अख्तियारले भन्यो भने १० मिनेटमा काम सक्नुहुन्छ । किनभने अख्तियारमा डण्डा,कानून र हत्कडी लगाउने क्षमता पनि छ । त्यो सही रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ । भ्रष्टाचारका नाममा बेनामी उजुरीहरू अहिले आइरहेका छन् । त्यो विषय लिने नलिने छलफलमा छ । केही विषयमा असहमति हुने बित्तिकै कसैले बेनमी हाल्ने बित्तिकै त्यही विषयमा वर्षौँसम्म छलफल गरिरह्यौँ भने मुलुक कहाँ जान्छ । त्यतातिर ध्यान जानुपर्ने हामीले देखेका छौँ । बजेट छुटाउँदैमा मानिसहरू जेल जानुपयो भने विकास निर्माणका कामहरू कसरी हुन्छ । अदालतमा मुद्दा जाने बित्तिकै निलम्बन हुने विकास हुँदै जाने हो भने भविष्यमा के होला । नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरू आएका छन् । सह–सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको काम सचिव र सचिवबाट हुने काम मन्त्रीमा लैजाने अवस्था आएको छ । नीतिगत व्यवस्था के बनाउने दायित्व समितिलाई आएको छ । समितिले त्यो विषयमा स्पष्ट बनाएर संसद्मा पठाउने छौँ ।’

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेले राम्रो काम गर्ने भनेर नाम चलेको व्यक्ति टाउकोमा हाल्ने प्रवृत्ति राम्रो नभए बताए । उनले जबसम्म त्यो खालको प्रवृत्ति रहेसम्म बेरुजु आउने प्रक्रियाको अन्त्य नहुने बताए । उनले जसले चेक काट्यो उसैमाथि बेरुजु हुनुपर्नेमा समिति स्पष्ट रहेको बताए । 

उनले भने,‘काम गरिसकेर तिमीले राम्रो काम गरिस् भनेर धन्यवाद पनि दिएर पठाउने तर महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको जसलाई धन्यवाद दिएर पठाएको व्यक्तिको टाउकोमा हाल्ने चलन जबसम्म रहन्छ । बेरुजु आउने प्रक्रियाको अन्त्य कहिल्यै पनि हुँदैन । जबाफदेहिता र सुशासन कहाँ हुन्छ । मैले देखेको छैन । जबसम्म जबाफदेहिता यसबाट खोज्न सकिँदैन । यस्तो विषय उल्टाउने विषयमा लैजानुपर्छ । जसले चेक काट्यो उसैमाथि बेरुजु हुनुपर्छ ।’

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले शासनमा सहकार्य गर्ने सबै पात्रहरू नैतिकता,सदाचारयता र इमानदारता मूल्य विकास गरी नैतिक रूपमा उन्नत र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आफूलाई नैतिकवान् ठानिरहँदा अरूलाई अनैतिक ठान्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको बताए । उनले नैतिकता हराइरहेको समाजमा नैतिकवान् समाज निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

उनले भने,‘शासनमा सहकार्य गर्ने सबै पात्रहरू नैतिकता,सदाचारयता र इमानदारता मूल्य विकास गरी नैतिक रूपमा उन्नत र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न हाम्रो भगिरथ प्रयास आवश्यक छ । आफूलाई नैतिकवान् ठानिरहँदा अरूलाई अनैतिक ठान्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । नैतिकता हराइरहेको समाजमा नैतिकवान् समाज निर्माण गर्नुपर्ने छ । बहुआयामीक रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक,सरकारी,निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोग निर्वाह गर्ने कार्यमा सरकारको सहयोग रहनेछ ।’