नयाँ दिल्ली। भारतले आफ्नो छिमेकी चीनलाई २०२४ को अन्त्यमा उछिने छ। एस एन्ड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सका अनुसार, भारत सबैभन्दा छिटो बढ्दो इन्धन खपत केन्द्रहरू मध्ये एक भएको छ।

बढ्दो इन्धन खपतले भारतका रिफाइनरहरूलाई विस्तार योजनाहरू तीव्र बनाउन र कच्चा सोर्सिङलाई फराकिलो बनाउन प्रेरित गरिरहेको छ। ग्लोबल कमोडिटी सूचना सेवा प्रदायकका अनुसार।

एस एन्ड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सद्वारा भारतको तेल क्षेत्रमा पछिल्लो टिप्पणी अनुसार, चीन भन्दा धेरै ढिलो आउने अपेक्षाको बीचमा तेल खेलाडीहरूले भारतमा आफ्नो ध्यान बढ्दै गएका छन्।

एस एन्ड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सका म्याक्रो र तेल माग अनुसन्धानका ग्लोबल हेड काङ वुले भने, "भारत, दक्षिण पूर्व एसिया र दक्षिण एसियाका अन्य भागहरूसँगै यस क्षेत्रको भविष्यको तेलको माग वृद्धिको प्रमुख चालक हुनेछ।" "भारतको तेलको माग २०२५ मा ३.२ प्रतिशतमा अपेक्षाकृत द्रुत रूपमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। जबकि चीनको १.७ प्रतिशतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ," वुले भने।

सन् २०२४ को पहिलो १० महिनामा चीनको तेलको माग प्रति दिन १ लाख ४८ हजार  ब्यारेल वा ०.९ प्रतिशतले बढेको छ। जुन भारतको प्रतिदिन १,८०,००० ब्यारेल वा ३.२ प्रतिशतले बढेको एस एन्ड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यस सन्दर्भमा सन् २०२५ मा भारतको रिफाइनिङ क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।

भारतको रिफाइनिङ क्षमता विस्तार हुने क्रममा, केही आपूर्ति गर्ने देशहरू वा क्षेत्रहरूमा निर्भरता कम गर्दै रिफाइनरहरू र नीति निर्माताहरूले कच्चा तेल आयातमा विविधता ल्याउने प्रयासहरू बढाइरहेका छन्। "हालका कूटनीतिक भ्रमणहरूले अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाबाट कच्चा तेल ल्याउन मद्दत गर्नेछ। तर पूर्ण मात्रामा वृद्धि समग्र कच्चा बजारमा निर्भर हुनेछ," एस एन्ड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सका दक्षिण एसिया तेल अनुसन्धान प्रमुख अभिषेक रञ्जनले भने। 

भारतले मध्यपूर्व, अफ्रिका, युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका र दक्षिण पूर्व एसियाका देशहरूलगायत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूबाट तेल र ग्यास आयात गर्छ। यस महिनाको सुरुमा एउटा छुट्टै रिपोर्टमा, एस एन्ड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सले पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासभन्दा बाहिर आफ्नो अन्वेषण नीतिको दायरा फराकिलो बनाउने भारतको पछिल्लो कदमले कच्चा तेलको आन्तरिक उत्पादनमा हालैको वृद्धिले तेलमा लाग्ने अप्रत्याशित कर हटाउँदा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

राज्यसभाले भर्खरै तेल क्षेत्र (नियमन र विकास) ऐन १९४८ लाई संशोधन गर्न एक विधेयक पारित गर्‍यो। जसमा तेल र ग्यासको अतिरिक्त शेल तेल, शेल ग्यास र कोल बेड मिथेन समावेश गर्नको लागि यसको दायरा विस्तार गरियो।

भारत आफ्नो कच्चा तेलको आवश्यकताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा निर्भर छ। सरकारले आन्तरिक कच्चा तेलको उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन विभिन्न कदम चालेको छ। भारतले हालका वर्षहरूमा धेरै अपस्ट्रीम सुधारहरू गरेको छ। जस्तै उत्पादकहरूलाई अझ बढी मार्केटिङ स्वतन्त्रता दिनु यसको सङ्केत हो।