बेइजिङ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) लामो समयदेखि सूचनामाथिको आफ्नो अधिनायकवादी नियन्त्रण, इन्टरनेट पहुँच प्रतिबन्धित गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई सेन्सर गर्ने र आफ्ना नागरिकहरूको निगरानी गर्न विशाल निगरानी राज्य तैनाथ गर्ने जस्ता कार्यहरूका लागि कुख्यात छ।

अब, सञ्चारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने नयाँ प्रयासमा चिनियाँ शासनले रेडियो तरङ्गहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

मार्च २३ मा, चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालय (एमएसएस) ले आफ्नो आधिकारिक वीच्याट खातामा रेडियो सञ्चार उपकरणहरूबाट उत्पन्न हुने "खतरा" बारे गम्भीर चेतावनी जारी गर्‍यो।

विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ कि रेडियो तरङ्गहरू ठूलो मात्रामा जानकारी फैलाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसको अर्थ त्यस्ता प्रसारणहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउँछ।

यो कदमले शासनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका वैकल्पिक सञ्चार माध्यमहरूप्रतिको बढ्दो डरलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। विशेष गरी इन्टरनेट नियन्त्रणहरू कडा पार्दै गर्दा।

चिनियाँ सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचमाथि गरेको दमन कुनै नयाँ कुरा होइन।

यसले संसारको सबैभन्दा परिष्कृत इन्टरनेट सेन्सर सिप प्रणाली लागू गरेको छ। जसलाई प्रायः "ग्रेट फायरवाल" भनिन्छ।

यस प्रणाली मार्फत बेइजिङले विदेशी समाचार प्लेटफर्महरू, फेसबुक र एक्स (पहिले ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जाल नेटवर्कहरू र टेलिग्राम र व्हाट्सएप जस्ता इन्क्रिप्टेड सन्देश सेवाहरू सहित हजारौँ वेबसाइटहरू ब्लक गरेका छन्।

साइबर स्पेसभन्दा बाहिर चीनले छापा र प्रसारण मिडियामा पनि कडा नियमहरू लागू गर्दछ। जसले गर्दा राज्य-अनुमोदित कथाहरू सबै समाचार कभरेजमा हाबी हुन्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ।

आधिकारिक सामाग्रीहरूलाई चुनौती दिने प्रयास गर्ने पत्रकार र ब्लगहरूले कठोर परिणामहरूको सामना गर्छन्। जसमा जेल सजाय र जबरजस्ती स्वीकारोक्ति समावेश छ।

यद्यपि, यी कडा उपायहरूको बाबजुद केही चिनियाँ नागरिकहरूले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) र इन्क्रिप्टेड मेसेजिङ एप्लिकेसनहरू प्रयोग गरेर सरकारले लगाएको प्रतिबन्धहरूलाई छल्न सफल भएका छन्।

रेडियो सञ्चार विरुद्धको सीसीपीको पछिल्लो कदमले जानकारी प्रसारण गर्ने वैकल्पिक अफलाइन विधिहरूको बारेमा बढ्दो व्याकुलताको सङ्केत गर्दछ।

चीनले किन रेडियो सञ्चारलाई लक्षित गरिरहेको छ?
रेडियो तरङ्ग हरूप्रति चिनियाँ शासनको चिन्ता सेन्सररहित सञ्चारलाई सहज बनाउने माध्यमको क्षमताबाट उत्पन्न भएको हो।

केन्द्रीकृत नेटवर्क र सेवा प्रदायकहरू मार्फत निगरानी र नियन्त्रण गर्न सजिलो इन्टरनेटको विपरीत रेडियो प्रसारणहरू त्यस्ता फ्रिक्वेन्सीहरूमा सञ्चालन हुन्छन् जुन नियमन र ब्लक गर्न गाह्रो हुन सक्छ।

ऐतिहासिक रूपमा, दमनकारी शासनकालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सहज बनाउन रेडियोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

सोभियत युगमा, रेडियो फ्री युरोप र भ्वाइस अफ अमेरिका जस्ता पश्चिमी रेडियो स्टेसनहरूले फलामको पर्दा पछाडि सेन्सर नगरी समाचार प्रसारण गर्थे।

हालसालै, उत्तर कोरिया र इरान जस्ता कडा इन्टरनेट सेन्सर सिप भएका देशहरूमा असन्तुष्टहरूले स्वतन्त्र जानकारी पहुँच गर्न रेडियो तरङ्गहरूमा भर परेका छन्।

चीनले यसअघि बिबिसी र भ्वाइस अफ अमेरिका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारणहरू जाम गरेर रेडियो सञ्चारलाई लक्षित गरेको थियो।

एमएसएसको पछिल्लो चेतावनीको अर्थ सरकारले अब अझ कडा घरेलु प्रतिबन्धहरू लगाउन चाहन्छ भन्ने हो।

रेडियो सञ्चारमा प्रतिबन्ध लगाउनाले चिनियाँ नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र समाचार पहुँच गर्ने अवसरहरू अझ सीमित हुनेछन्। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जहाँ इन्टरनेट पहुँच सीमित छ।

असन्तुष्ट, कार्यकर्ता र भूमिगत पत्रकारहरूका लागि रेडियोले सेन्सर नगरिएको जानकारीको लागि जीवन रेखा प्रदान गर्दछ।

रेडियो सञ्चारमाथि कडाइ गर्दा यी समूहहरूलाई समाचार साझा गर्ने र प्राप्त गर्ने अझ बढी गोप्य तरिकाहरू अपनाउन बाध्य पार्न सकिन्छ।

यसको अतिरिक्त, प्रायः सर्ट वेभ फ्रिक्वेन्सीहरू प्रयोग गरेर सञ्चार गर्ने एमेच्योर रेडियो अपरेटरहरूले नयाँ कानुनी प्रतिबन्ध वा दण्डको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

एमएसएस चेतावनीको कारणले गर्दा ह्याम रेडियो वा अन्य रेडियो सञ्चार उपकरणहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई "सुरक्षा खतरा" को रूपमा लेबल गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ। जसरी प्रतिबन्धित वेबसाइटहरू पहुँच गर्ने वा भीपीएन प्रयोग गर्ने इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि भनिन्छ।

रेडियो सञ्चारलाई नियमन गर्ने प्रयास चीनको बृहत् रणनीतिसँग मेल खान्छ। जसमा सामूहिक निगरानीलाई तीव्र पार्ने समावेश छ।

सीसीपीले आफ्ना नागरिकहरूको ट्रयाक राख्न अनुहार पहिचान गर्ने क्यामेरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारा सञ्चालित ट्र्याकिङ प्रणाली र डेटा-निगरानी कार्यक्रमहरूको व्यापक नेटवर्क पहिले नै तैनाथ गरिसकेको छ।

रेडियो तरङ्गहरूमा सेन्सर सिपको विस्तार भनेको सञ्चारका सबै माध्यमहरू राज्यको नियन्त्रणमा रहने कुरा सुनिश्चित गर्ने दिशामा अर्को कदम हो।

थप रूपमा, चीनले आफ्नो निगरानी प्रविधि अन्य अधिनायकवादी शासनहरूलाई निर्यात गरिरहेको छ। जसले गर्दा विश्वभर डिजिटल दमनको खाका तयार भइरहेको छ।

यदि सीसीपीले रेडियो सञ्चारमा कडा प्रतिबन्धहरू सफलतापूर्वक लागू गर्‍यो भने, यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन खोज्ने अन्य सरकारहरूको लागि एक मोडेलको रूपमा काम गर्न सक्छ।

चीनको पछिल्लो कदमले मानव अधिकार सङ्गठनहरू र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा निम्त्याउने सम्भावना छ।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल जस्ता समूहहरूले पहिले नै चीनको सेन्सर सिप नीतिहरूको आलोचना गरेका छन् र यस्ता उपायहरूले मौलिक मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

विदेशी सरकारहरूले पनि आफ्नै प्रयास बढाएर प्रतिक्रिया दिन सक्छन्।

विगतमा, पश्चिमी देशहरूले अधिनायकवादी शासनहरूले लगाएको सूचना अवरोधलाई पार गर्न रेडियो प्रसारणको प्रयोग गरेका थिए।

यदि चीनले घरेलु रेडियो सञ्चारमा कडा प्रतिबन्ध लगायो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारकहरूले चिनियाँ श्रोताहरूसम्म पुग्न नयाँ तरिकाहरू फेला पार्न सक्छन्। जस्तै उपग्रह प्रसारण वा इन्क्रिप्टेड डिजिटल रेडियो सङ्केतहरू।

रेडियो सञ्चारमा कडाइ गर्ने चीनको प्रयास पूर्ण सूचना नियन्त्रणको लागि सीसीपीको अथक प्रयासको अर्को उदाहरण हो।

यद्यपि, इतिहासले देखाएको छ कि अधिनायकवादी शासनहरूले अन्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनिश्चित कालसम्म दबाउन सङ्घर्ष गर्छन्।

चाहे भूमिगत रेडियो नेटवर्कहरू, गुप्ति करण गरिएको सन्देश सेवाहरू वा अन्य प्राविधिक आविष्कारहरू मार्फत होस्, सत्य र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले सधैँ सञ्चार गर्ने तरिकाहरू फेला पार्नेछन्।

चीनले सञ्चारको अर्को रूपमाथि आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै जाँदा विश्व समुदायले सेन्सरशिपलाई चुनौती दिन खोज्नेहरूप्रति सतर्क र सहयोगी रहनुपर्छ। जानकारी शक्ति हो र यसलाई स्वतन्त्र राख्ने लडाइँ अझै सकिएको छैन।