काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीबीच सोमबार राति अबेर सहमति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तेस्रो चरणको लामो वार्तालगत्तै यो सहमति जुटेको हो। 

यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी नियमावली (निर्देशिका) बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सङ्घीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली तत्काल स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गर्ने निर्णय भएको बताए। उनका अनुसार, गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगित गरेपछि देशभर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो। यद्यपि, अध्यक्ष स्वाँरले गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त नियमावली पूर्णरूपमा फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन पूर्ण रूपमा नरोकिने पनि स्पष्ट पारे। सङ्घ र प्रदेश सरकारले प्रक्रियागत विषयलाई 'फास्ट ट्र्याक' बाट टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाएकाले मंगलबार अपरान्हसम्म सार्वजनिक सवारी साधन चल्न सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनुरोध गर्नेगरी सहमति भएको छ।

यद्यपि, छलफलमा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीमा भएको उक्त बुँदा नहटाएसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने स्पष्ट पारेका छन्। यसको अर्थ, सहमति भए पनि गण्डकी प्रदेशबाट उक्त बुँदा नहटेसम्म व्यवसायीको आन्दोलन यथावत् रहनेछ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्देशिकाबारे सोमबार राति अबेरसम्म भएको छलफलले पूर्ण निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि पुनः आज बैठक बस्ने जनाइएको छ।

वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो। यातायात व्यवसायीका तर्फबाट पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो।

गृहमन्त्रालयमा सुरु भएको वार्ता मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँगको छलफलपछि यातायात मन्त्रालयमा निरन्तर चलेको थियो, जहाँ सोमबार अबेर राति ६ बुँदे सहमतिसहित टुङ्गिएको हो।