एक रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ असार ६ शुक्रबार
6.9k
Shares
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च रकममा १ रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेट अपर्याप्त र राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित नभएको भन्दै पेस गरेका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद रामकुमार राईले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि स्थानीय मदिराको बजारीकरण, जुटमिल, धागो उद्योगलगायत स्वदेशी उद्योगमा बजेट नछुट्याइएकोमा आपत्ति जनाए। राईले आधुनिक कृषि औजार र आत्मनिर्भरताका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद देवेन्द्र पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेटमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरे। उनले दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई जग्गा दिने भनिए पनि बजेटमा कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै असहमति जनाए। पौडेलले कुन ठाउँको जग्गा उपलब्ध गराउने हो भन्ने कुरा बजेटमा खुलाइएको छैन भन्दै बजेटले जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।
नेपाल किसान मजदुर पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकम घटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उनले मोहियानी हक, कृषि उत्पादन बढाउनेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकिएको र जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
यी प्रस्तावहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूको गम्भीर असन्तुष्टि र बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
