लुम्बिनी । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि बुटवलमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएका आईभीएफहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति पत्र नलिएर निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको छ । 

महिलाका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने डिम्बासय र पुरुषको शुक्रकीटलाई ल्याबमा ‘फर्टिलाइजेसन’ गरी भ्रुण उत्पादन गर्ने बच्चा जन्माउने कृत्रिम प्रक्रियालाई आईभीएफ विधि अर्थात् जसलाई टेष्ट ट्युबसमेत भन्ने गरिन्छ । 

आईभीएफ चिकित्सा विधि हो । जसको सहायताले बाँझोपनको समस्याबाट पीडित दम्पतीले अभिभावक बन्ने अवसर पाउँछन् । यो विधिको विकाससँगै वर्षौंदेखि पीडामा रहेका दम्पत्तीमा खुशी छाउन थाले पनि कतिपय यसबाट पीडामा पनि परेका छन् । 

बुटवलमा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएका वरदान, पिपुल्स, वात्सल्य र प्रनाभी नामका आईभीएफहरू निर्वाध चलिरहेका छन् । स्थानीय पालिकामा दर्ता गरी आन्तरिक राजस्वबाट पान नम्बर लिएर सञ्चालन गरेका आईभीएफहरूले आफूहरू दर्ता गरेर चलाएको दाबी गर्छन् ।

उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ताका लागि कागजात बुझाएको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुगमन नआउनु आफूहरूको दोष नरहेको जिकिर गर्दै सरकार परिवर्तनको असरले दर्ता प्रक्रियामा ढिलाई हुँदै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

यता संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बुटवलमा सञ्चालनमा आएका आईभीएफहरूमध्ये विपासना फर्टिलिटी सेन्टर बाहेक वरदानले अपुग कागजात बुझाएकोमा मन्त्रालयबाट थप आवश्यक कागजात माग गरिएकोमा हालसम्म नआएकाले अनुमति पत्र प्रदानका लागि अनुगमनमा समेत जान नसकिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा भक्त केसीले बताए । उनले बुटवलका अन्य आईभीएफहरूले सञ्चालन अनुमति नलिइकनै अवैध रुपले चलाएको बताए । 

डा केसीले आईभीएफ सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट मान्यता नपाउँदासम्म खोल्न नहुने स्पष्ट पार्दै यदि कोही कसैले खोलेको छ भने मन्त्रालयमा जानकारी आएमा कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरे । 

आईभीएफ सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको तर अनुगमनमा नआएर ढिलाई भएको आईभीएफ सञ्चालकको प्रतिक्रिया छ, खासमा के हो ? भन्ने हाम्राकुराकर्मीको जिज्ञासामा सूचना अधिकारी डा केसीले दर्ता नहुँदासम्म सञ्चालन गर्न बिल्कुलै पाइँदैन । फाइलमा आवश्यक मापदण्ड पुग्ने कागजपत्रहरू नपुगेर अनुगमनमा टोली नगएको हो ।' 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट राजकुमार पाण्डेद्धारा हस्ताक्षरित सूचनाको हक सम्बन्धी माग गरिएको सूचनाको प्रतिउत्तर पत्रमा आईभीएफ सेवाका लागि जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को अनुसूची ९ अनुसार सञ्चालन इजाजतपत्र, नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य संस्था (आईभीएफ सेन्टरसमेत) हरूलाई इजाजतपत्र नवीकरण बिना सञ्चालन नगर्न नगराउन पत्राचार गरिएको जनाइएको छ । 

पत्रमा लेखिएको छ, 'मन्त्रालयको वेबसाइटमा पटकपटक सूचना प्रकाशित गरेका छौँ, त्यसमा इजाजतपत्र लिएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छौँ ।'

स्थानीय पालिकामा दर्ता गरेर आईभीएफ सञ्चालन गर्न नमिल्ने भन्दै कुनै पनि आईभीएफले पालिकामा मात्रै दर्ता गरेर नहुने बताइएको छ ।  

काठमाडौँमा सात वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको वात्सल्य आईभीएफले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा वात्सल्य बुटवल क्लिनिक नामकरण गरेर २०८० पुस १ गते दर्ता गरेको प्राप्त कागजमा उल्लेख छ । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलबाट २०८० पुस १ गते पान नम्वर लिएको छ भने बुटवल उपमहानगरपालिकामा २०८१ जेठ २३ गते दर्ता गरेको देखिन्छ । 

काठमाडौँको शाखा विस्तार गरेको वात्सल्यले शाखा सञ्चालनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता नगरी चलाएको पाइएको छ । 

वरदान आईभीएफ सेन्टरले कम्पनी रजिष्ट्रारमा २०७९ कार्तिक १४ गते दर्ता गरेको छ भने बुटवल उपमहानगरमा ०७९ फागुनन १६ गते व्यवसाय दर्ता गरेको प्राप्त कागकाजले देखाउँछ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दर्ता बिना वा सञ्चालन अनुमति नलिएर सञ्चालन गर्नु कानूनको धज्जी उडाएको बुटवलका स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार आईभीएफ भनेको विशिष्टकृत सेवा अन्तर्गत पर्दछ । यसको दर्ता प्रक्रिया संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखामा गरिनुपर्छ । प्रदेशमा दर्ता भएका छैनन् । दर्ता नगरी चलाउन पाइँदैन । 

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख रोशनलाल चौधरीले प्रदेशमा आईभीएफ आजसम्म दर्ता नभएको र यो विशिष्टकृतको सेवा भएकाले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने बताए । 

उनले साधारण,  आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय पालिकाले दर्ता र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भए पनि यस्ता विशिष्टकृत अन्तर्गतका सेवा सञ्चालन गर्नका निमित्त केन्द्रबाट अनुमति लिनुपर्ने बताउँदै आईभीएफ प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने स्पष्ट पारे । 

प्रमुख चौधरीले आफूहरूले नियम र प्रक्रिया नपुर्याएर सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य संस्थाका बारेमा आएका गुनासा र सञ्चारमाध्यममा आएका ठूला मुद्धाप्रति ध्यानाकर्षण भई अनुगमन गर्ने बताए । 

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले नियम कानून र प्रक्रिया बमोजिम गर्नुपर्ने काम नभएको अवस्थामा सीडीओ कार्यालयले त्यस्ता विषयमा कानूनी कारबाही वा आवश्यक छानबिन गर्ने बाटो खुल्ला रहने बताउँदै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराएर अनुगमन गरिने बताए । 

यस्तो छ जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ मा 
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को परिछेच्द ४ नियम १२ उपनियम १ मा स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र तथा नवीकरण सम्बन्धमा लेखिएको छः, कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई निजी, गैरसरकारी, सहकारी वा गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन । 

नियम १२ को उपनियम ३ मा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत इजाजतपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका निजी, गैरसरकारी, सहकारी, गैर नाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । 

अनुसूची ११ नियम १२ को उपनियम (५) बमोजिम इजाजतपत्र लिँदा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ तथा देहायका शर्तहरूको अधिनमा रहेर विभिन्न बुँदाहरूसहित स्थापना गर्न लागिएको ठाउँमा अस्पताल आवश्यक छ भन्ने स्थानीय तह र प्रदेशको सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र नभइ नहुने जनाइएको छ ।