सरकारले करका दर हेरफेर गरी आर्थिक अपराध गरेको वर्षमान पुनको आरोप
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ भदौ ६ शुक्रबार
1.7k
Shares
काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसदलाई छलेर आर्थिक विधेयक पारित भएको एक महिनामै विभिन्न वस्तुमा लाग्ने करका दर हेरफेर गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले सरकारको यो कदमलाई ‘आर्थिक अपराध’ को संज्ञा दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले सलाईको काठ, जुस, र औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोतल जस्ता वस्तुहरूमा लगाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाइएको समाचार सार्वजनिक भएको बताए। उनले संसद चलिरहेको बेला र आर्थिक विधेयक भर्खरै मात्र पारित भएको अवस्थामा सरकारले पहिलो चौमासिकमै यसरी करका दर परिवर्तन गर्नु गलत भएको जिकिर गरे।
सांसद पुनले यस विषयमा सरकारबाट जवाफ माग गर्दै भने, "संसदलाई छलेर करसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुन जान्छ। यसबारे के भएको हो? किन गर्न खोजेको हो? जवाफ देओस्।"
उनले आर्थिक विधेयक पारित भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गरिनुले अर्थमन्त्रीको अक्षमता प्रमाणित भएको पनि टिप्पणी गरे।
