काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल सहित १२ जना प्रतिवादीमाथि बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोप लगाएको थियो। आयोगले उनीहरूमाथि ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते सो मुद्दामा केही प्रतिवादीलाई आंशिक रूपमा दोषी ठहर गर्दै केहीलाई सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतको उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।