काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदन (मस्यौदा) पारित भएको छ ।
मंगलबार बसेको समिति बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै पारित गरिएको हो ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवनले विधेयकमा प्रशासनिक सुधार समितिलाई समावेशी समूह बनाई प्रतिवेदनमा आए पनि महिला, दलित, जनजाति, मधेशी अट्न नसकेको बताए ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पद र प्रथम श्रेणीको पदका लागि अनुभवको हकमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
‘राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पद र प्रथम श्रेणीको पदका लागि कहाँ, कहाँ संघीय निजामती सेवा, प्रदेश आदि इत्यादिमा अनुभवको हकमा क्रमशः लेख्नुपर्छ । लोकसेवा आयोगमा काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगको कक्षामा कर्मचारीले कक्षा लिन पाउनुपर्छ । तिनीहरुबाट कार्यालयको काममा असर पर्ला त्यसको लागि आवश्यक ऐन, कानूनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सङ्घीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रवीलाल पन्थले विविध सेवा र सूचना प्रविधिलाई छुट्टै राख्न सुझाव दिए ।
विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालले आवश्यक परिमार्जन गरी पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदन (मस्यौदा) लैजाने जानकारी दिइन् ।
