काठमाडौँ । बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसीटी) ले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि दायर मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको कानूनी कार्यवाही पूरा गरी आगामी नोभेम्बर १३ मा फैसला सुनाउने भएको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अवामी लिग नेत्री शेख हसिनामाथि उनको शासनकालमा धेरै व्यक्तिलाई यातना दिएको र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको आरोप लगाइएको छ ।
सन् २०२४ को अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनपछि हसिनाको सत्ता पतन भएको थियो । त्यसपछि उनी देश छाडेर भाग्न बाध्य भएको थियो । हाल बङ्गलादेशमा नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ ।
राज्यद्वारा नियुक्त हसिनाका कानूनी सल्लाहकार मोहम्मद अमिर हुसेनका अनुसार सन् २०२४ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा हसिनामाथि लगाइएका मानवता विरुद्धका अभियोगहरू राजनीतिक रूपमा प्रेरित छन् । उहाँले अदालतमा बहस गर्दै हसिनाले देश छोड्न नचाहेको तर परिस्थितिले बाध्य बनाएको बताएको थियो ।
“शेख हसिनाले स्वयं भनिरहनु भएको थियो - ‘म यो देश छोड्दिन, आवश्यक परे पनि म यहीँ मर्नेछु ।’ तर अन्ततः अवस्था यति गम्भीर भयो कि उहाँ हेलिकप्टरमार्फत बाहिरिनु पर्यो”, उनले ढाका ट्रिब्यूनलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ ।
अमिर हुसेनले अदालतमा दाबी गर्दै भने, “मेरा अभियुक्तमाथि एउटा पुस्ता नष्ट गर्ने षड्यन्त्रको आरोप लगाइएको छ, तर यो हिटलरले यहुदीहरूमाथि गरेको नरसंहारजस्तो मानवताविरुद्धको अपराध होइन । यो मुद्दामा त्यस्तो उद्देश्य र प्रमाण दुवै छैन । न्यायाधीशहरूले निष्पक्षरूपमा निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।”
यसअघि अक्टोबर ८ मा आइसीटीले अवामी लिग शासनकालमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको मामिलामा शेख हसिनासहित ३० जनाविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको थियो ।
अदालतले उनीहरूलाई अक्टोबर २२ भित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त तीन सदस्यीय न्यायिक बेञ्चको नेतृत्व न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मजुमदारले गरेको हो ।
गिरफ्तारी वारेन्टमा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान, हसिनाका रक्षा सल्लाहकार तथा सेवानिवृत्त मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी र पूर्वप्रहरी प्रमुख बेन्जिर अहमद पनि समावेश छन् । बाँकी २७ जना प्रतिवादीमध्ये अधिकांश सेना अधिकारी छन् ।
दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा हसिनासहित अन्य अभियुक्तमाथि विपक्षी कार्यकर्तालाई अपहरण गरी र्यापिड एक्सन बटालीयन (आरएबी) र बल गुप्तचर महानिदेशालय (डीजीएफआई) अन्तर्गतका गोप्य सोधपुछ केन्द्रमा यातना दिएको आरोप लगाइएको छ ।
यी मुद्दामा मानवताविरुद्धका पाँच ओटा आरोपसमेत समावेश छन्, जसमा पाँचजना पूर्व डीजीएफआई महानिर्देशकको नाम पनि रहेको छ ।
गत अक्टोबर २२ मा आइसीटीले हसिनाको शासनकालमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका घटनामा संलग्न १५ जना सेवारत सेना अधिकारीलाई कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो । एजेन्सी
