लुम्बिनी । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पातालका निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट (मेसु) डा. इन्द्र ढकालको सरुवा विवाद, निजामती सेवा ऐन विपरीत काजमा बसेर रजाइँ गरेको, मन्त्रायलद्धारा जारी दरबन्दीमा जानुपर्ने निर्देशनात्मक पत्रको धज्जी उडाएको, एमआरआई मेसिन खरिदमा खुलेआम नीतिगत अनियमितता गर्न लागेको कर्तुत जस्ता वेथिति सतहसम्म पुग्दासमेत ढकाल सामु संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय निरीह बन्न पुगेको छ ।
अस्पतालका तत्कालीन मेसु डा. राजेन्द्र खनाललाई हटाएर ०७८ असोज १४ गते पहिलोपटक मेसुमा नियुक्त भएका डा. ढकाल कानून भन्दामाथि रहेको स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो कार्यकालमा एकछिन हटाइएका उनलाई पुनः ०८१ जेठ १८ गते डा. सुदर्शन थापालाई पन्छाउँदै अर्काे व्यवस्था नभएसम्म भन्दै दोस्रोपटक मेसुमा नियुक्ति गरियो । डा. थापालाई अस्थायी कोरोना अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक बनाएर थन्काइयो ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो सरकार बिदा हुने निश्चित भएपछि डा. खनाललाई हटाएर ढकाललाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दबाब दिएका थिए । डा. खनाल पहिलोपटक २०७२ सालमा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल (हाल प्रादेशिक) को निमित्त मेसु बनेका थिए।
निमित्त मेसु हुँदै उनले अस्पतालका बेथिति नियमन गर्न थालनी गर्दै त्यतिबेला अस्पताल परिसरमा ७२,७३ वटा सटर थिए । उक्त सटरमा प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टरले क्लिनिक चलाउँथे। अस्पतालमा हाजिर गरेर बढी समय त्यहीँ बिताउने भएकाले ती सटर भत्काइदिएपछि तारो बनेका थिए ।
यसअघि डा. ढकाललाई संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरुवा भएको स्थान सप्तरीको गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पतालमा हाजिर हुन दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै दरबन्दी रहेको ठाउँमा नजानको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजनीतिक शक्ति छायाँमा खेल्दै आएको जनगुनासो बढ्दै गएको छ ।
२०८१ असार ५ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार मधेश प्रदेशको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा डा. ढकालको दरबन्दी तोकिए पनि लामो समयदेखि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निमित्त मेसुको भूमिकामा कार्यरत छन् ।
उता डा. ढकालको अनुपस्थितिका कारण सप्तरीमा हाडजोर्नी सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा प्रभावित भएको भन्दै गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालले पटक–पटक संघीय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको र सोही गुनासोका आधारमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक मौखिक आग्रह गर्नुको साथैं लिखित पत्र पठाउँदा बेवास्ता गरिएपछि ०८१ जेठ २३ गते आफ्नो दरबन्दी रहेको सप्तरीको अस्पतालमा हाजिर हुन लिखित निर्देशनसमेत दिदा डा. ढकालले हालसम्म टेरेका छैनन् ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बद्रीनाथ ढकालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रको बोधार्थ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत पठाइएको थियो ।
संघीय मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुको साटो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने (कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखा) बाट ०८२ जेठ २५ गते उल्टै दीर्घकालिन योजना एवं स्तरवृद्धिको कार्ययोजना अनुसार देशकै ठूलो र गौरवको आयोजना दाबी गर्दै उक्त अस्पतालको समृद्धिको लागि डा. ढकालको विकल्प नभएको भाष्यसहितको पत्र संख्या २०८१/०८२ चलानी न.११८० को पत्र संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलयमा पठाइएको थमौती पत्रले सप्ष्ट देखाउँछ ।
दरबन्दीमा सरुवा थमौती रोक्न एमाले नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालको निर्देशनमा एमालेकै मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्यले गैरकानुनीरुपमा थमौती गर्न संघीय मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको आरोप लाग्दै आएको छ । नीति र विधिलाई आफ्नो हातमा लिन शक्ति सञ्चितीका लागि राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेकोसमेत गम्भीर आक्षेप डा. ढकालमाथि छ ।
अस्पतालमा ११औँ तहका आधा दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ चिकित्सकहरु हुँदा पनि १०औँ तहका डा. ढकाललाई मेसुको जिम्मेवारी दिनुले प्रदेश सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जिदै आएको छ ।
मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी एमपीएच गरेका चिकित्सकलाई बनाउनुपर्ने मापदण्ड छ, तर डा. ढकाल उक्त योग्यताको नभएपनि योग्य उम्मेदवारलाई पन्छाएर नीति विपरीत मेसु बन्दै आएका छन्।
इतिहासकै विवादी मेसु बने डा. ढकाल
डा. ढकाल ती नै व्यक्ति हुन् जो नियमविपरीत एघारौं तहमा बढुवा सिफारिस भएका थिए । एघारौं तहमा बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । दुर्गममा नै नगई उनी दुर्गमवापत लिने सुविधा लिएर बढुवामा सिफारिस भएका थिए।
आयोगको २०७९ असोज २६ गतेको सूचना प्रकाशन तथा विज्ञापन नं. १७१६४-०७९–८० अनुसार डा. ढकालले स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहमा आन्तरिक प्रतियोगिता (आ.प्र.) तर्फ परीक्षा दिएका थिए । ढकाल लगायतले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लागि ०८१ पुस २ गते प्रथम पत्र र ६ गते दोस्रो पत्रको परीक्षा दिएको देखिन्छ । जसमा माग पद संख्या १ (एक) जनामात्रै रहेको थियो । त्यसपछि आयोगको सूचनाअनुसार लिखित परीक्षामा छनोट भएका ढकाल अन्तर्वार्ताबाट समेत पहिलो नम्बरमा छनोट भएका थिए ।
शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्न माहिर मानिने डा. ढकालले गलत कागजात पेस गरेको प्रमाणित भएपछि मन्त्रालयले उनलाई ११ औँ तहबाट १०औँ तहमा घटुवा गरेको रहस्य बाहिरीएको थियो । यस्तै अस्पतालमा १४ करोड ९३ लाख ६० हजार मूल्यमा एमआरआई मेसिन किन्न अगाडि बढाएको प्रक्रियामा मिलेमतो गरेको पाइएपछि ठेक्का समेत रद्ध भएको थियो ।
डा. ढकालले एमआरआई किन्न अगाडि बढाएको टेन्डर प्रक्रियाका टेन्डर कागजातको अध्ययन गर्दा टेन्डर कागजात र प्राविधिक स्पेशिफिकेशन नै निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्र मिल्ने गरी निर्माण गरेको खुलेको थियो । उक्त तथ्य बाहिरिएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरी दोस्रोपटक पुनः टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यो पनि अहिले लक्ड गरिएको छ ।
आफ्ना बेथिति विरुद्धका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउनका साथ कहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकार त कहिले संघीय सरकारतिर पुग्ने गर्छन् । अमेरिकासहित केही देशमा भिसा लगाएर तयारी भएर बसेका उनी आफू प्रतिकूल समय आउने बित्तिकै मन्त्रालयबाट लामो बिदा लिएर बाहिर जाने उद्देश्यमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
सर्वाेच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेका डा. ढकालको अदृश्य शक्ति को हो ? भन्ने विषय दलका विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम जोडिँदै आएको छ ।
पछिल्लोसमय हाम्राकुराकर्मीले संविधानको दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम गत साउन २९ गते अस्पतालमा पेश गरेको पत्र साउन ३० गते दर्ता भएको र पत्रमा तपसिलका जिज्ञासा बारेमा अध्ययनका लागि प्रतिलिपीसमेत उपलब्ध गराइदिन उल्लेख गरिए पनि तर अस्पतालका मेसु डा. ढकालद्धारा हस्ताक्षरित भदौ १३ को सूचना उपलब्ध गराइएको पत्र हेर्दा नियतवश आंशिक सूचना दिएको देखिन्छ ।
हाजिरी जवाफ जस्तो एक वाक्यमा एकै हरफमा जवाफ दिएका डा. ढकालको पत्रले उक्त जिज्ञासाको वास्तविकता अध्ययन गर्न कठिन भएकाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको परिछेच्द-५ मा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले ऐन बमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सम्बन्धित राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिनसक्ने नियम अनुसार गत भदौ ३१ गते उजुरी दर्ता गरिएको र उक्त उजुरीमाथि अध्ययन र इजलासबाट आदेश आउने आयोगले जनाएको छ ।
