काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षासहित सुरक्षा भावनालाई मजबुत बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ‘जेन–जी आन्दोलन’ ले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलप्रति मात्र नभई समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति आक्रोशका रूपमा प्रकट भएको हो। विकासमा समावेशिता नहुँदा र बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा जमेको पीडा आन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएर आएको उनले बताए। उनले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै, "सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आफैँमा सुरक्षा हो" भने।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, आन्दोलनले करिब रु ७८ अर्ब बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएका प्रारम्भिक विवरण आएको छ भने देशभरका ५५ जिल्लामा करिब दुई हजार ९०० भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। सरकारले क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट रु एक खर्ब २० अर्ब बराबरको स्रोत जुटाएको जनाउँदै उक्त रकम पर्याप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कर प्रणाली सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै अर्थमन्त्री खनालले इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला हुने पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) अब नहुने बताए। उनले पुँजी बजारमा रहेका केही संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न सके बजार थप चलायमान बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

यता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू असल नियतका भए पनि सो क्रममा उद्योगी–व्यवसायीका निजी तथा व्यावसायिक संरचनामा गरिएका आक्रमण अस्वीकार्य भएको बताए। उनले निजी क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, धन्दा बिगार्ने र आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ढकालले बजारमा प्रशस्त तरलता हुँदा पनि ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु र धेरै कम्पनीका आइपिओ रोकिएको अवस्थाले निजी क्षेत्र निराश भएको बताए।

यस वर्षको कर दिवस ‘कर प्रणालीको सार, लगानीको आधार’ भन्ने नारासहित मनाइएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।