जर्मनीमा पेन्सन सङ्कट: ८२ प्रतिशत नागरिक भन्छन्– 'पुरानो प्रणालीले अब चल्दैन'
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष १४ सोमबार
1.8k
Shares
काठमाडौँ । जर्मनीको वैधानिक पेन्सन प्रणालीमा सङ्कट बढ्दै गएपछि त्यहाँका नागरिकहरूले आधारभूत सुधारको माग गरेका छन्। 'फङ्की' मिडिया समूहका लागि सिभी इन्स्टिच्युटले गरेको पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणअनुसार ८२ प्रतिशत उत्तरदाताले वर्तमान पेन्सन व्यवस्थामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। केवल ९ प्रतिशतले मात्र सुधारको आवश्यकता नरहेको बताएका छन्।
जर्मनीमा सेवानिवृत्त हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने र योगदानकर्ता (काम गर्ने जनशक्ति) को सङ्ख्या घट्दै जाने असन्तुलनका कारण पेन्सन प्रणालीमा चुनौती थपिएको हो। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न ६० प्रतिशत नागरिकले सेवानिवृत्तिको योग्यतालाई 'उमेर' मा आधारित नभई 'योगदान वर्ष' को सङ्ख्यासँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सरकारमाथिको आशङ्का सुधारको पक्षमा जनमत बलियो भए तापनि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन (कन्जरभेटिभ सीडीयू/सीएसयू र डेमोक्रेटिक पार्टी) ले यो काम फत्ते गर्नेमा नागरिकहरू विश्वस्त देखिएका छैनन्। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६९ प्रतिशतले सरकारले ठूला परिवर्तनहरू गर्न सक्नेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् भने केवल २० प्रतिशतले मात्र सरकारमाथि भरोसा देखाएका छन्।
योगदानको दायरा बढाउन सुझाव सर्वेक्षणले पेन्सन कोषको आधार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। ८१ प्रतिशत सहभागीले निजामती कर्मचारी, स्वरोजगार कामदार र संसद् सदस्यहरूलाई समेत वैधानिक पेन्सन प्रणालीमा अनिवार्य योगदान गर्न लगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। डिसेम्बर १६ देखि २२ सम्म ५ हजार जनामा गरिएको यो अनलाइन सर्वेक्षणले जर्मनीको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर नीतिगत सुधारको दबाब सिर्जना गरेको छ।
