काठमाडौँ। रुससँगको सम्भावित युद्धविरामपछि युक्रेनको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सहयोगी राष्ट्रहरू मङ्गलबार पेरिसमा भेला भएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको पहलमा आयोजित यस बैठकमा २७ राष्ट्रका प्रमुखसहित ३५ उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन्। तर, अमेरिकाको ध्यान भेनेजुएला सङ्कट र ग्रिनल्यान्ड सम्बन्धी नयाँ विवादतर्फ मोडिएपछि यो महत्वपूर्ण वार्ताबाट ठोस नतिजा निस्कनेमा आशङ्का उब्जिएको छ।

बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दूतहरू स्टिभ विटकफ र जारेड कुशनर सहभागी छन्। सुरुमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो आउने तय भए पनि भेनेजुएलामा राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई अमेरिकी सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण उनको भ्रमण रद्द भयो। यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले खनिज–धनी ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाको नियन्त्रणमा आउनुपर्ने अभिव्यक्ति पुनः दोहोर्‍याएपछि युरोपेली सहयोगीहरू र अमेरिकाबीच तनाव चुलिएको छ। डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले यस्तो कदमले नाटोको अस्तित्वमै खतरा पैदा हुने चेतावनी दिए।

पेरिस वार्तामा मुख्यगरी पाँच विषयमा सहमति खोजिँदैछ। जसमा युद्धविरामको प्रभावकारी अनुगमन, युक्रेनी सेनालाई निरन्तर सैन्य सहयोग, युक्रेनमा बहुराष्ट्रिय बलको सम्भावित तैनाथी, भविष्यमा पुनः रुसी आक्रमण भएमा गरिने सामूहिक प्रतिबद्धता र युक्रेनसँग दीर्घकालीन रक्षा सहकार्य रहेका छन्। अमेरिकी सैन्य समर्थनबिना रुसलाई रोक्न कठिन हुने युरोपेली नेताहरूले स्वीकार गरे पनि ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकता 'ग्रिनल्यान्ड र भेनेजुएला' तर्फ केन्द्रित हुँदा युक्रेनको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बनेको छ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले वासिङ्टनबाट स्पष्ट र दृढ सुरक्षा ग्यारेन्टीको माग गरे। उनले सम्भावित युरोपेली सेनाको तैनाथीबारे धेरै विवरणहरू अझै अपूर्ण रहेको र सबै देश सेना पठाउन तयार नरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। जेलेन्स्कीका अनुसार सुरक्षा केवल सेना मात्र नभई हतियार, आधुनिक प्रविधि र खुफिया जानकारीको माध्यमबाट पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ। "यदि केही देश आफ्नो उपस्थिति बढाउन तयार छैनन् भने, त्यसलाई 'इच्छुकहरूको गठबन्धन' भन्न गाह्रो हुन्छ," जेलेन्स्कीले बताए।