खोला किनाराको थप २० मिटर मापदण्डविरुद्ध माइतीघरमा आक्रोश
८४ हजार घरधुरी विस्थापित हुने त्रास
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष २४ बिहिबार
784
Shares
काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारामा थप मापदण्ड तोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडितहरू आन्दोलित भएका छन्। 'गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति' को ब्यानरमा बिहीबार माइतीघर मण्डलामा भेला भएका सयौँ सर्वसाधारणले अदालतको फैसलाले आफूहरूको उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै कडा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
२० देखि ४० मिटरको फन्दा सरकारले २०६५ सालमा वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा जस्ता ठुला नदीहरूमा २० मिटर र साना खोलाहरूमा ४ देखि १० मिटरसम्मको मापदण्ड तोकेको थियो। सोही नियम पालना गर्दै हजारौँ नागरिकले जग्गा छोडेर घर निर्माण गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते साबिकको मापदण्डमा थप २० मिटर (कुल ४० मिटरसम्म) क्षेत्रमा कुनै पनि स्थायी संरचना बनाउन निषेध गर्ने फैसला सुनाएपछि यो विवाद चर्किएको हो।
८४ हजार घरधुरी र अर्बौँको सम्पत्ति जोखिममा पीडितहरूको दाबीअनुसार यो फैसला कार्यान्वयन भएमा उपत्यकाका १९ वटा खोला किनारका ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्रदर्शनकारीहरूले "भूमि हाम्रो प्राण हो, फैसला होइन न्याय दे" र "जनतालाई उठीबास गर्ने गैरन्यायिक मापदण्ड खारेज गर" जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले यो फैसलाले पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवार विस्थापित हुने र निजी जग्गाको मूल्य शून्य हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि नयाँ संरचना निर्माणमा रोक लगाउने र सूचना जारी गर्ने कार्यमा कडाइ गरेपछि आन्दोलनले थप उचाइ लिएको हो। सङ्घर्ष समितिले यस मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले 'अग्राधिकार' दिएर छिटो पुनरावलोकन (भ्याकेट) मार्फत निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। माग पूरा नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी पीडितहरूले दिएका छन्।
