काठमाडौं महानगरको यु-टर्न: सर्वोच्चको आदेशपछि नदी किनारमा नक्सा पास खुला
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ ७ बुधबार
825
Shares
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका नदी किनारमा भवन निर्माण अनुमतिमा लगाइएको रोक हटाएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई आधार मान्दै महानगरले नदीको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण र नक्सा पास रोक्ने यसअघिको निर्णय फिर्ता लिएको हो।
महानगरपालिकाले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबदेखि निजी जग्गामा भवन निर्माण अनुमति दिइने र निर्माणाधीन संरचनाहरूमा पनि कुनै अवरोध नहुने स्पष्ट पारेको छ।
महानगरले २०८१ साल साउन २४ गते प्रमुख स्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्डमा थप २० मिटर जग्गा थपेर निर्माण कार्य रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै मिति २०८२ साल माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले थप २० मिटर क्षेत्रलाई स्वतः निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु कानुन र न्यायको रोहमा नमिल्ने ठहर गरेको छ।
अदालतले मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मङ्सिर १ गतेको निर्णयअनुसार तोकिएको साविकको मापदण्डको अधीनमा रहेर मात्र कार्य गर्न आदेश दिएको महानगरले जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब महानगर क्षेत्रका नदी तथा सहायक नदी किनारका निजी जग्गाधनीहरूले साविकको मापदण्ड पालना गरी भवन निर्माण गर्न पाउनेछन्। महानगरले थप दूरीका आधारमा नक्सा पास रोक्नु नपर्ने र हाल भइरहेका निर्माण कार्यहरूलाई पनि निरन्तरता दिन सकिने बताएको छ।
महानगरपालिकाले सबै सरोकारवाला व्यक्ति, संस्था तथा निर्माण व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रचलित मापदण्डको पालना गर्दै निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।
