काठमाडौँ महानगरको स्पष्टोक्ति: खोला किनारका निजी जग्गामा अब भवन निर्माण रोकिने छैन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ माघ ८ बिहिबार
707
Shares
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका नदी तथा खोला किनारका निजी जग्गामा भवन निर्माण अनुमति रोक्का नरहेको स्पष्ट पारेको छ। महानगरपालिकाले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका आधारमा नदी किनारबाट अतिरिक्त २० मिटर छोड्नुपर्ने पूर्ववर्ती निर्णय अब कार्यान्वयनमा नरहने जानकारी दिएको हो।
यसअघि २०६५ मङ्सिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तोकेको मापदण्डमा थप २० मिटर क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी महानगरले रोक लगाएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गत माघ ४ गते उक्त व्यवस्था कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै अघिल्लो फैसलालाई केही उल्टी हुने आदेश दिएको छ। अदालतको यो नयाँ व्याख्यासँगै बागमती र यसका सहायक नदीहरूका हकमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको पुरानो मापदण्ड मात्र लागू हुनेछ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा यदि थप गरिएको दूरीभित्र कुनै संरचना पहिल्यै बनिसकेको भए र नदीको बहावका लागि सो जग्गा आवश्यक परेमा, सरकारले कानुनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ। महानगरपालिकाले अदालतको सोही आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै अब कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण अनुमति नरोकिने र निर्माण भइरहेका संरचनामा पनि कुनै अवरोध नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। यो निर्णयबाट लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका नदी किनारका जग्गाधनीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ।
