काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार रहेकी आशिका तामाङ जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) सम्बन्धी विवादपछि नेपालस्थित जर्मन दूतावासमा बोलाइएकी छिन् । 

मनोनयन दर्ता गरेको केही घण्टामै उनीसँग जर्मनीको पीआर रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठेको हो।

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनअनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ। यही कानूनी प्रावधानका कारण तामाङको उम्मेदवारी संविधान विपरीत रहेको भन्दै राजनीतिक तथा कानूनी वृत्तमा बहस शुरू भएको छ ।

धादिङको गजुरी गाउँपालिका–अन्तर्गत मलेखु स्थायी ठेगाना भएकी तामाङ पार्टीभित्रका अन्य आकांक्षी र कार्यकर्तालाई उछिन्दै रास्वपाबाट उम्मेदवार सिफारिस हुन सफल भएकी थिइन्। 

 पीआरसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि रास्वपाभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ।

यसअघि पनि सोही पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकता तथा राहदानी विवादका कारण चितवन–२ मा उपनिर्वाचन भएको थियो। 

उक्त घटनाका कारण राज्यले दोहोरो निर्वाचन खर्च व्यहोर्नुपरेको पृष्ठभूमिमा तामाङको उम्मेदवारीले फेरि कानूनी जोखिम निम्त्याएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार तामाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङबाट ५३८६ नम्बरको नेपाली नागरिकता लिएकी थिइन्। त्यसपछि सन् २०१४ जुन २ मा ०७४५११५६ नम्बरको नेपाली राहदानी लिएर स्टाफ नर्स अध्ययनका लागि जर्मनी गएकी हुन्। 

जर्मनीमै उनले थोमस इन्टेकोफरसँग विवाह गरेकी थिइन्। उनीहरूका १० वर्षका छोरा र ५ वर्षकी छोरी छन्।

अभिलेखअनुसार तामाङले सन् २०१७ नोभेम्बर ७ (२०७४ कात्तिक २१) मा जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएकी देखिन्छ। 

पछिल्लो पटक उनले सन् २०२३ जुन ९ मा पिए–१७८८६८४ नम्बरको नेपाली राहदानी बनाएको र २०८२ असार ५ गते जर्मनी पुगेर असार १७ गते नेपाल फर्किएको विवरण छ। सो अवधिमा उनले जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति कार्डसमेत नवीकरण गराएकी थिइन् ।

म्याद सकिएको स्थायी आवासीय अनुमति कार्ड प्रतिस्थापन गर्दै उनले नयाँ पीआर कार्ड लिएको अभिलेखमा उल्लेख छ, जसको म्याद उनको पछिल्लो नेपाली राहदानीको म्यादअनुसार सन् २०३३ जुन ८ सम्म कायम रहने देखिन्छ।