arrow

भियतनामको सार्वभौमसत्ता जोखिममा: दक्षिण चीन सागरमा चीनको आक्रामक चालको विश्वले किन दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्छ?

logo
एजेन्सी,
प्रकाशित २०८२ चैत १३ शुक्रबार
china-coast-guard-vietnam-shouth-china-sea.jpg
फाइल तस्बिर

हनोई। दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो आक्रामक अडान हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो भूराजनीतिक चुनौतीहरू मध्ये एक बनेको छ। यस द्वन्द्वको केन्द्रमा भियतनाम छ, जसले शताब्दीयौंदेखि उत्तरी प्रभुत्वको प्रतिरोध गर्दै आएको छ र अब बेइजिङको आक्रामक समुद्री विस्तारको सामना गरिरहेको छ। चीन र भियतनाम बीचको बिग्रँदै गएको सम्बन्ध केवल द्विपक्षीय द्वन्द्व मात्र होइन, तर दक्षिण पूर्व एसियाभरि अस्थिरताको सङ्केत हो। जसले नेभिगेसनको स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वव्यापी क्षेत्रीय सुरक्षालाई असर गर्नेछ।

चिनियाँ प्रभुत्व विरुद्ध भियतनामको ऐतिहासिक सङ्घर्ष यसको राष्ट्रिय पहिचानमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ। प्राचीन राजवंश कालदेखि आधुनिक द्वन्द्वहरूसम्म, भियतनामले प्रभुत्वको प्रयासहरूको निरन्तर प्रतिरोध गर्दै आएको छ। १९७४ को पारासेल्स द्वन्द्व र १९८८ को जोनसन रीफ द्वन्द्व क्षेत्र कब्जा गर्न सैन्य बल प्रयोग गर्ने चीनको तत्परताको स्पष्ट सम्झना हो। यी द्वन्द्वहरूले नक्सालाई पुनः चित्रण मात्र गरेनन् तर भियतनामको आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने दृढ सङ्कल्पलाई पनि बलियो बनाए। तैपनि, भियतनामले "बाम्बू कूटनीति" पनि प्रयोग गर्‍यो। सम्झौतासँग टकराबलाई सन्तुलनमा राख्यो र चीनको नौसैनिक शक्तिको सामना गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका र आसियानसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनायो।

पारासेल र स्प्राट्ली टापुहरूमा भियतनामको कानुनी दाबी शताब्दीयौंको ऐतिहासिक प्रमाणहरूद्वारा समर्थित छ। १५ औँ शताब्दीका अभिलेखहरूले टापुहरूको खोज, कर र प्रशासनको वर्णन गर्दछ। १८१६ मा सम्राट गिया लङको झण्डा उठाउने समारोहले भियतनामको कानुनी तर्कको जग बनाउँछ। जसलाई युरोपेली नक्साहरूले भियतनामी क्षेत्रको रूपमा चित्रण गर्ने गरी अझ बलियो बनाएको छ। फ्रान्सेली औपनिवेशिक युगको समयमा, फ्रान्सले १९३० को दशकमा आधिकारिक रूपमा टापुहरू कब्जा गरेर भियतनामको दाबीलाई बलियो बनायो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत हनोईको कानुनी स्थितिलाई अझ बलियो बनायो। यी दाबीहरू केवल प्रतीकात्मक छैनन्; तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सिद्धान्तहरू अन्तर्गत भियतनामको सार्वभौमिकताको दाबी प्रदर्शन गर्छन्।

यद्यपि, चीनले आफ्नो कुख्यात नौ-ड्यास रेखा मार्फत विशाल दाबी गरेको छ, जसले लगभग सम्पूर्ण दक्षिण चीन सागरलाई समेट्छ। यो विशाल दाबी भियतनामी क्षेत्रसँग सिधै सिमाना जोडिएको छ र सन् २०१६ मा हेगस्थित स्थायी मध्यस्थता अदालतले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो, जसले चीनको दाबीको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा कुनै आधार नभएको फैसला सुनाएको थियो। यसको बाबजुद, बेइजिङले आफ्नो टापु निर्माण अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। कृत्रिम चट्टानहरूलाई सैन्य करण गरेको छ र आफ्नो उपस्थिति लागू गर्न तट रक्षक जहाजहरू तैनाथ गरेको छ। यी कार्यहरूले भियतनामको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाएको छ र आवश्यक आचारसंहिता वार्ता गर्ने आसियानको प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ। भियतनामले स्प्राट्लीहरूमा आफ्नो पकड बलियो बनाएर प्रतिक्रिया दिएको छ, तर शक्तिको असन्तुलन स्पष्ट छ।

२०२५-२०२६ मा भएका नयाँ विकासहरूले यस विवादको बढ्दो अस्थिरता देखाउँछन्। चीनले विवादित पानीमा आफ्नो तट रक्षक तैनाथी र नौसेना गस्ती बढाएको छ। बारम्बार भियतनामी माछा मार्ने जहाजहरूलाई सताउने गरेको छ। प्रतिक्रियामा, भियतनामले आफ्नो स्प्राट्ली होल्डिङहरूमा हवाई पट्टी र निगरानी प्रणाली सहित पूर्वाधारलाई बलियो बनाएको छ। जसले थप अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्ने आफ्नो दृढ सङ्कल्पलाई सङ्केत गर्दछ। यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकाले फिलिपिन्ससँग सैन्य सहयोगलाई गहिरो बनाएको छ। जसले गर्दा चीनले प्रतिशोधात्मक नौसेना तैनाथ गर्न प्रेरित गरेको छ। आचारसंहितामा आसियान-चीन वार्ताहरू अवरुद्ध छन् र असङ्गत मतभेदहरू कायमै छन्, जसले महत्त्वपूर्ण प्रगतिलाई रोक्छ। यी विकासहरूले यो विवाद केवल द्विपक्षीय मुद्दा मात्र होइन, तर अमेरिका-चीन प्रतिद्वन्द्विता र क्षेत्रीय सुरक्षा समावेश गर्ने ठूलो प्रतिस्पर्धाको अंश हो भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ।

विश्वले चीनको आक्रामक नीतिहरू विरुद्ध सतर्क रहनुपर्छ। दक्षिण चीन सागरमा बेइजिङका कार्यहरू अलग छैनन्; तिनीहरूले दबाब र विस्तारको फराकिलो रणनीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। यदि नियन्त्रण नगरिएको खण्डमा, यो दृष्टिकोणले सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउन सक्छ, चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानूनलाई चुनौती दिन प्रोत्साहित गर्न सक्छ, र सार्वभौमिकताको विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छ। भियतनामको दुर्दशा बढ्दो प्रभावशाली शक्तिबाट साना देशहरूले सामना गर्ने खतराहरूको प्रमाण हो। दक्षिण चीन सागर केवल एक क्षेत्रीय विवाद होइन; यो एक विश्वव्यापी सुरक्षा चिन्ता हो जसले व्यापार मार्गहरू, ऊर्जा आपूर्तिहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विश्वसनीयतालाई असर गर्छ।

चिनियाँ प्रभुत्व विरुद्ध भियतनामको सङ्घर्ष सार्वभौमिकताको राष्ट्रिय रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको लागि अग्रपङ्क्ति लडाई दुवै हो। दुई देशहरू बीचको बिग्रँदै गएको सम्बन्धले खतरनाक बाटोलाई औंल्याउँछ: जहाँ चीनको महत्त्वाकाङ्क्षाले दक्षिण पूर्वी एसियाको कमजोर स्थिरतालाई चकनाचुर पार्न सक्छ। विश्व समुदायले सतर्क रहनुपर्छ, कूटनीतिक समाधानलाई समर्थन गर्नुपर्छ र समुद्री विस्तारको जबरजस्ती सामान्यीकरणको विरोध गर्नुपर्छ। दृढ कारबाही बिना, चीनको आक्रामक कार्यहरू जायज हुन सक्छन् र नियम-आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर पार्न सकिन्छ।

परिणामस्वरूप भियतनामको सार्वभौमिकता खतरामा छ र विश्व चुप लाग्न सक्दैन। दक्षिण चीन सागर द्वन्द्व टाढाको विवाद होइन; यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नियमहरूले बढ्दो शक्तिको दबाब सामना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने परीक्षण हो।

विश्वव्यापी व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न उत्खनन गरिएको। दाव उच्च छ।

भियतनामको लागि मात्र होइन, तर जलयात्राको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सिद्धान्तलाई महत्त्व दिने हरेक देशको लागि। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको समुद्री महत्त्वाकाङ्क्षाको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिने र दक्षिण चीन सागर जबरजस्ती होइन, कानूनद्वारा शासित साझा स्थान रहोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने समय आएको छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ