लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालसँगै देशका प्रमुख एवं विभिन्न जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकदेखि अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभाव चुलिदै गएको छ । ठूला अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावका कारण सेवाग्राहीले समयमै उपचार सेवा पाउन नसकिरहेको गुनासो र परिदृश्य धेरै छ ।

स्वास्थ्य जनशक्तिको अभावमा बिरामीले घण्टौँ पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता विरामीका लागि झन् चुनौती बन्दै गएको छ । तर कतिपय विशेषज्ञ चिकित्सकहरू नै दरबन्दी भएको अस्पतालमा काम गर्न छाडेर पहुँचका आधारमा आफूलाई पायक पर्ने अस्पताल तथा मन्त्रालयमा काजमा बसेर निजामती ऐनको खिल्ली उडाउँदै आएका छन् । 

राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा वर्षाैंदेखि काजमा बसेर रजगज गर्दै आएका चिकित्सकहरूलाई यसअघिका सरकारका मन्त्रीहरूले पनि पटकपटक दरबन्दीमा फर्किन पत्राचार गर्दा कुनै कारबाही भएन ।

भदौ २३/२४ को जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले यस विषयमा हातै नहालेको र हालै नयाँ गठित झण्डै दुई तिहाई सरकारको स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी निशा मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चैत १६ गते निर्णयानुसार दरबन्दी रहेको निकायमा काज फिर्ता गरिएको स्वास्थ्य सेवा तर्फका अधिकृत नवौं र दशौं तहका कर्मचारीहरुको नामावली पत्र प्रकाशित गरेको छ । 

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी एक महिनासम्म काजमा बस्न पाउने व्यवस्था गरे पनि कतिपय डाक्टर पहुँचका आधारमा तोकिएभन्दा धेरै समय अन्यत्र बस्दै आएका छन् । पहुँचका आधारमा कतिपय कर्मचारी र चिकित्सक अन्य जिल्लाका अस्पताल र मन्त्रालयमा बस्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहुँचको भरमा काज मिलाएर काठमाडौँ तथा अन्य मुख्य सहरका अस्पतालमा केन्द्रित विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आफ्नै दरबन्दी निकायमा काज फिर्ता पठाउने काम सुरु गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री मेहताको निर्देशनमा मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सक (नवौँ र दशौँ तह) लाई दरबन्दी भएका ठाउँमा फिर्ता हुन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा पहिलो चरणमा १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको काज फिर्ता गरिएको उल्लेख छ । 

विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई देशभर सन्तुलित रुपमा विस्तार गर्नेतर्फ महत्वपूर्ण र तीव्र कदम अघि बढेको मन्त्री मेहताको सचिवालयले बताएको छ । दुर्गम जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, देशभर समुचित परिचालनमार्फत सुशासन कायम गर्ने तथा आम नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका अनुरुप यो प्रक्रिया अघि बढाइएको र यसअघि गरिएका प्रयास लामो समयदेखि हुन नसकेकोमा अहिले मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा हुने गरी मन्त्रालय अघि बढेको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा डडेल्धुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल र गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज सप्तरीका लागि दरबन्दी अनुसार काठमाडौं उपत्यका र अन्य सुगम क्षेत्रमा काजमा खटिएका १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सक (नवौँ र दशौँ तह) लाई सम्बन्धित अस्पतालमा फिर्ता बोलाएको छ ।

पत्रानुसार हाल भरतपुर अस्पताल चितवनमा कार्यररत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट इएनटी सर्जन डा.रोहिता बज्राचार्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशमा कार्यरत कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा.जोसनलाल बज्राचार्य, कोशी अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा.विशाल कुमार देव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशका कार्यरत कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिष्ट डा. प्रकाश ढकाल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश वा अन्र्तगत कार्यरत कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिष्ट डा.सुशील समदर्शी गरी पाँच जनालाई गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज सप्तरीमा काज फिर्ता बोलाएको हो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत नवौं तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.सन्तोष कुमार गुप्ता, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत कन्सल्टेन्ट डर्माटोलोजिष्ट डा.मिसन्ता शर्मा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत कन्सल्टेन्ट सर्जन डा.नवीन चन्द्र भट्ट र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिष्ट डा.सुयोग्य वाग्लेलाई डडेल्धुरा अस्पतालमा फर्किन ताकेता गरेको छ ।

त्यस्तै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल काठमाडौंमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट इएनटी सर्जन डा.सोनिका धरी श्रेष्ठ, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा कार्यरत उप प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट श्री संयोग तिमिल्सिना, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश वा अन्र्तगत कार्यरत कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट डा.अरुण ज्ञवाली, स्वास्थ्य सेवा विभाग काठमाडौंमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) डा.मुकेश पौडेल र कान्ति बाल अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौंंमा कार्यरत डा.दिपेश भट्टराईसमेत गरी पाँच जनालाई नारायणी अस्पताल पर्सामा फर्किन ताकेता गरेको छ । 

मन्त्रालयका स्वास्थ्यसचिव डा.विकास देवकोटाले दरबन्दी भएको ठाउँमै जनशक्ति खटिनुपर्ने बताउँछन् । दरबन्दी जहाँ छ, जनशक्ति त्यहीँ हुनुपर्छ भन्ने हो, उनले भने, त्यही भएर हामीले सूचना जारी गरेका छौँ । तर सचिव डा.देवकोटाले निकालेका दरबन्दी फर्किनुपर्ने पत्रको ठाडो रुपमा अस्वीकार गर्दै काजमा बसेर त्यो पनि कतिपय डाक्टरहरुले निमित्त सुपरिटेन्डेन्ट चलाउँदै आएको जानकारी भए पनि मन्त्रालय निरीह बन्नुपरेको उदाहरण धेरै छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.भक्तबहादुर केसीले विशेषज्ञ चिकित्सक मन्त्रालयमा काजमा लामो समयसम्म बस्दा दरबन्दी भएका अस्पताललाई जनशक्तिको अभाव भएको बताए । कतिपय चिकित्सक दरबन्दी छाडेर काजमा बस्दा अस्पतालहरुले जनशक्ति अभावको समस्या झेलिरहेका छन्  । उनले भने ।

यस्तो थियो तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल प्रयास 
देशका थुप्रै अस्पतालमा कार्यरत दरबन्दीकै जनशक्ति अन्यत्र काजमा जाँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै तत्कालिन निवर्तनमान स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा गत जेठ २३ मा मन्त्रालयले पत्र नै काटेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभाग, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्र, औषधि व्यवस्था विभाग, कान्ति बाल अस्पताल, प्रसूति गृह, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र भेरी अस्पताल लगायतलाई पत्र पठाएर काजमा रहेका चिकित्सकहरुलाई दरबन्दी भएका ठाउँमा फर्किन दिर्नेशन दिएको थियो । तर, हालसम्म काजमा कार्यरत कर्मचार्री चिकित्सकहरु दरबन्दी भएको स्थानमा फर्किन अटेरी गर्दै आएका छन् ।

त्यसबेला कतिपयले पत्रलाई मानेर फर्किएको भए पनि कतिपय पत्र काटे पनि टेरेनन्, निवर्तमान मन्त्रीले पटक–पटक दरबन्दी भएकै ठाउँमा जाऊँ भन्दा पनि कर्मचारी र चिकित्सकले नटेरेको अवस्था थियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, मन्त्रीले नै भनेको नमान्ने र राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा रजगज गर्दै आएकालाई पुनः पत्राचार गरिएको छ ।

गत भदौमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो वार्षिक कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्ने क्रममा चिकित्सकहरुलाई दरबन्दी भएको ठाउँमा खटाउन कठिन भएको बताउँदै कतिपयले चिकित्सक दरबन्दी भएको ठाउँमा नबस्ने र दरबन्दीमा जान नमान्ने गरेको औपचारिक रुपमा गुनासो पोखेका थिए ।