काठमाडौँ । बालेन सरकार गठनको पाँच दिनमा पाँच भीआईपी पक्राउ परेकामा एक हाजिरी जमानीमा छाडिएका छन् । गत शुक्रबार गठन भएको बालेन सरकारले मंगलबारसम्म पाँच भीआईपीलाई नियन्त्रणमा लिए पनि एक जनालाई छाडेको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मा र काठमाडौँ जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई पक्राउ गरेको थियो । रिजाल मंगलबार हाजिर जमानीमा छुटेका छन् ।  

सरकारले ओली र लेखकलाई शनिबार बिहानै नियन्त्रणमा लिएको थियो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । 

सोही कसूरमा रिजाल पनि पक्राउ परे। खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा नियन्त्रणमा लिइएको हो । त्यस्तै एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रहेकी शर्मालाई पहिल्यै मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको मुद्दामा सरकारले पक्राउ गरेको हो ।

ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिन समय लिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको कारण मागिरहेको छ। ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई हिरासतमुक्त गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ।

ओलीलाई हिरासत मुक्त गराउन माग गर्दै आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्यले रिट दायर गरेकी थिइन् भने लेखकलाई पनि हिरासत मुक्त गराउन पत्नी यसोदा लेखकले आइतबार नै रिट दायर गरेकी हुन्।

ओलीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकार तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। यससँगै ओलीको पक्राउ प्रक्रियामाथि कानुनी बहस शुरू भएको छ।  

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले दुवैलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । पाँच दिन बिहीबार सकिँदैछ । 

बालेन सरकारको गति तीव्र गतिमा अगाडि बढेको देखिए पनि प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने पक्राउलाई प्रतिशोध भनिएको छ । 

अर्कातर्फ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी पक्राउ गर्नु गलत भएको भनी प्रश्न उठेको छ ।