काठमाडौँ। स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारमा सोमबार मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा छुट्टाछुट्टै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो।

समझदारी पत्रमा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी, डा. रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिव जितेन्द्र बस्तेलगायत उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।  

सम्झौतापछि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले नवीन प्रविधि तथा सृजनशील सोचमा आधारित स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुनेछ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेट सीमाभित्र कोषमा छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोष खडा गरी बैङ्कबाट प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था मिलाइनेछ।

कार्यविधिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैङ्कले प्रत्येक उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउनेछ। कर्जा कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल, पूर्वाधार तथा यातायात, सामाजिक सेवा र पर्यटन तथा परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतसहित पाँच क्षेत्र अन्तर्गतका १९ उपक्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ।  

अधिकतम पाँच वर्ष अवधिको यो स्टार्टअप उद्यम कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत मात्र रहने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।  

यो समझदारीले नवीन उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिने, स्टार्टअप क्षेत्रको विकास गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गरी युवा उद्यमीहरूलाई थप सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।