लुम्बिनी । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लामो समयदेखि पहुँच र शक्ति प्रयोग गरी सुगमका अस्पतालमा काज मिलाएर बसेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको काज फिर्ता गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. इन्द्र ढकालसहित ३३ जनाको काज फिर्ता गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दरबन्दी भन्दा बाहिर काजमा खटिएका नवौँ र दशौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दरबन्दी रहेको अस्पतालमा फिर्ता पठाउने नीति अनुसार वर्तमान सरकारले लिएको सुशासन रणनितिमा डा. ढकाललाई गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराज सप्तरीमा हाजिर हुन निर्देशन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले चैत २० र २२ गतेको निर्णय अनुसार ३३ जना चिकित्सकहरुको काज फिर्ता गरेको हो । यी हुन् ३३ जनाः

डा. ढकाल गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा दरबन्दी भई लामो समयदेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा काजमा रहँदै मेसु चलाउँदै आएका थिए । मन्त्रालयले दुर्गम र दरबन्दी भएको अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव टार्न कडाइ गर्दै चैत १६ गते पहिलो चरणमा १४ जना र १७ गते ७ गरी २१ जनाको काज फिर्ता गरिएको थियो ।
 
लामो समयसम्म दरबन्दी बाहिर काम गरिरहेका र विभिन्न विवादमा मुछिएका चिकित्सकहरुको काज फिर्ता भएपछि अस्पतालको सेवामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुगममा काज मिलाएर बसेका विशेषज्ञ डाक्टरहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेसु डा. ढकाललाई उनको दरबन्दी रहेको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल सप्तरीमा फिर्ता पठाएको हो । अब डा. ढकाल दरबन्दी भएकै ठाउँमा सेवा दिनुपर्नेछ । सुगममा दरबन्दी भएको ठाउँमा जान नमान्ने राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै बसेकाहरुलाई मन्त्रालयले कडाइका साथ ऐन र नीतिको पालना गराउन लागि परेको छ ।

कस्तो रह्यो कार्यकाल ?
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. ढकालको नेतृत्व मिश्रित प्रतिक्रियाका साथ रहेको देखिन्छ । कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर मोहको चर्चाः दरबन्दी अन्यत्र भए पनि बुटवलमै केन्द्रित हुन खोजेको भनी उनीमाथि बुटवलको मोह रहेको टिप्पणी भएको थियो । उनी अस्पतालमा पटकपटक मेसुको जिम्मेवारी सम्हाल्ने र विवादमा पर्ने दुवै खालको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको चिनिन्छन् । मेसु पदको विवादः डा. ढकालको नियुक्ति प्रायः कानूनी र प्रशासनिक विवादमा पर्ने गरेको थियो, जहाँ उनी र अन्य चिकित्सकबीच मेसु पदको दाबीलाई लिएर कानुनी लडाइँ चल्ने गरेको थियो ।

दरबन्दी विवादः निजामती सेवा ऐन विपरित दरबन्दी भन्दा बाहिर (काजमा) बसेर लामो समय मेसु चलाएको आरोप लाग्ने गरेको र जसका कारण यसअघि २०८२ जेठ २३ गते संघीय मन्त्रालयबाट दरबन्दी निकायमा फिर्ता हुन निर्देशनात्मक पत्र समेत जारी भएको थियो । उक्त निर्देशनको डा. ढकालले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । अनियमितताको आरोपः एमआरआई मेसिन खरिद र अन्य प्रशासनिक निर्णयहरुमा अनियमितताको आरोपसमेत लागेको थियो ।

डा. मेसु ढकालको नेतृत्वको समीक्षाः
वर्तमान अवस्थामा २०८१/२०८२ मा सर्वोच्च अदालतको मेसु हुनका लागि चाहिने योग्यता र तह अनुसारको ऐन बनाएर प्रदेशले नियुक्ति गर्नुपर्ने, ऐन नबन्दासम्म आर्थिक प्रशासनिक हेर्न नमिल्ने गरी निमित्त चलाउन गरेको फैसलाबिरुद्ध प्रदेश सरकारले अदालतको आदेशलाई अबज्ञा गर्दै डा. ढकाललाई नै मेसु पदमै कायम राखिने व्यहोरा उल्लेख गर्दै संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थमौती पत्र पठाएर उनी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मेसुको रुपमा कार्यरत रहँदै आएका थिए । उनी अस्पताल व्यवस्थापनमा चतुर तर विवादित प्रशासकका रुपमा चिनिन्छन्, भने उनको नेतृत्वमा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्डमा सुधारका प्रयासहरु मन्त्रालयको न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्डमा राम्रो प्रदर्शन गरेको प्रतिवेदनहरु आएका थिए ।