काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले आफैँ उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न वातावरण र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नेपालको ७० प्रतिशत उपभोग आयातमा निर्भर रहेको तथ्यलाई चुनौती होइन, ठूलो अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले गार्मेन्ट उद्योगमा भएको गिरावटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, कुनै समय करिब १,२५० रहेका गार्मेन्ट उद्योग अहिले १०० मा झरेको र यस क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक भएको बताए।

श्रेष्ठले ‘फार्म टु फरेन’ अवधारणालाई अघि सारेका छन्। यस अवधारणामा फार्म, फाइबर, फेब्रिक, फेसन र फरेन समेटिएको छ।

उनले यस यात्रालाई सफल बनाउन सशक्त गार्मेन्ट काउन्सिल वा विभाग आवश्यक रहेको बताए।

सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा श्रेष्ठले आलोचना गरे।

उनले भने, “सरकारले आफैँ उद्योग चलाउने सट्टा निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्नुपर्छ। प्रविधि र एआईका कारण रोजगारी घट्ने कुरा भइरहँदा नेपालको घट्दो जन्मदर र युवा पलायनले भविष्यमा जनशक्ति अभाव निम्त्याउन सक्छ।”

एलडिसी (कम विकसित मुलुक) बाट स्तरोन्नति भएपश्चात नेपाली निर्यातले पाउँदै आएको सहुलियत गुम्ने जोखिम रहेको भन्दै श्रेष्ठले यसलाई कम्तीमा तीन वर्षपछि सार्न सरकारसँग लबिङ गरिएको जानकारी दिए।

उनले अर्थमन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक रहेको र सरकारले लचिलो हुने आश्वासन दिएको बताए।

निर्यात व्यवसायीहरूलाई दिइने भनिएको इन्सेन्टिभ (नगद प्रोत्साहन) समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

उनले भने, “हामी ७० प्रतिशत वस्तु आयात गर्छौं। यसको अर्थ अझै ७० प्रतिशत उत्पादन बढाउने र बजार ओगट्ने अवसर छ। सीयोदेखि गाडी एसेम्बलसम्मका काम नेपालमै सम्भव छ, केवल स्वच्छ मनले प्रयास आवश्यक छ।”

श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई एकतावद्ध बनाएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। आगामी चैत ३० गते हुने महासंघको निर्वाचनपछि नेतृत्व सम्हाल्ने तयारीमा रहेको उनले, सबै व्यवसायीलाई क्षमता र अनुभवका आधारमा भूमिका दिँदै महासंघलाई सशक्त बनाउने प्रण गरे।

उनले सरकारका केही संस्थाहरू, जस्तै दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र शाही औषधि लिमिटेड, लाई ट्याक्सपेयरको पैसाबाट अनुदान दिएर निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गराउनु गलत भएको पनि औँल्याए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादन लागत घटाउने उपाय, र एलडीसी ग्रेजुएसनसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरणजस्ता विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्।