काठमाडौँ । राजनीतिक दृष्टिले वर्ष २०८२ नेपालका लागि निकै उथलपुथलपूर्ण र ऐतिहासिक परिवर्तनको वर्ष सावित भएको छ। वर्षको मध्यतिर भएको ‘जेन-जी’ युवापुस्ताको विद्रोहपूर्ण आन्दोलनले दशकौँदेखि कायम राजनीतिक मार्गलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्‍यो। 

यही आन्दोलनकै बलमा तत्कालीन सरकार विस्थापन र प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि मुलुकले नयाँ राजनीतिक दिशा प्राप्त गर्‍यो। निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलहरू पराजित हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ स्थानमा जित हासिल गर्दै ऐतिहासिक दुईतिहाइको जनादेश प्राप्त गर्न सफल भयो। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिका निर्वाचनमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको यो नै पहिलो पटक हो, जसले गठबन्धन सरकारको अनिवार्य भाष्यलाई समेत अन्त्य गरिदिएको छ।

यो वर्ष पुराना दलहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। नेपाली कांग्रेसमा गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा बदलाव आए पनि पार्टीभित्रको आधिकारिकता विवाद न्यायालयसम्म पुगेको छ। नेकपा एमालेले एघारौँ महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई पुन: निर्वाचित गरे पनि निर्वाचनमा पराजयपछि पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ। त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपाले पनि अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन सकेन भने प्रभावशाली नेताहरूले दल परित्याग गर्ने क्रम बढ्यो। 

यसैबीच निर्वाचनपूर्वको सङ्कल्पबमोजिम चैत १३ गते संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा वालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। साह नेतृत्वको सरकार तुलनात्मक रूपमा सानो, समावेशी र युवा प्रतिनिधिमूलक रहेको छ। सरकारले कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट गर्ने नयाँ परम्परा सुरु गरेको छ।

वर्ष २०८२ का कतिपय घटना निकै त्रासदीपूर्ण पनि रहे। भदौको युवा विद्रोहका क्रममा ७६ जनाको निधन भयो भने सिंहदरबार र संसद् भवनसहितका संरचनामा क्षति पुग्दा करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भयो। सरकारले ४५ जनालाई ‘जेन-जी सुशासन योद्धा’ घोषणा गर्दै राहत प्रदान गरेको छ। यस्तै आन्दोलनका घटनाको छानबिनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको सन्दर्भले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो। 

संसदीय क्षेत्रमा भने डोलप्रसाद अर्याल सभामुख र रुबीकुमारी ठाकुर उपसभामुख निर्वाचित भएर गतिविधि अघि बढाइसकेका छन्। कूटनीतिक रूपमा पनि जेठको पहिलो साता काठमाडौँमा सम्पन्न ‘सगरमाथा संवाद’ मार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्व समुदायलाई एकजुट बनाउन सफल भयो। समग्रमा २०८२ सालको यो राजनीतिक सुनामी र सुधारका सुरुआती प्रयासहरू आगामी वर्षका लागि प्रेरणाको स्रोतका रूपमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।

वर्ष २०८२ मा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका मुख्य घटनाक्रम:

वैशाख १३: पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस काठमाडौँका पूर्वसभापति तीर्थराम डङ्गोलको ७७ वर्षको उमेरमा निधन ।

वैशाख १७: पेसागत माग राखेर २९ दिनदेखि राजधानीकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षक तथा कर्मचारी र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति ।

वैशाख २३: वामपन्थी नेता प्रदीप नेपालको ७१ वर्षको उमेरमा निधन ।
जेठ ३: सगरमाथा संवाद सम्पन्न, २५ बुँदे घोषणा ।

जेठ ६: नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा डा विश्व पौडेल नियुक्त ।

जेठ ७: भिजिट भिसामा मानव तस्करी गरेको आरोपमा अध्यागमनका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई प्रहरी नियन्त्रणमा ।

जेठ १३: पर्वतारोही कामिरिता शेर्पाद्वारा ३१औँ पटक सगरमाथाको आरोहण गरी आफ्नै कीर्तिमानी भङ्ग ।

जेठ १५: सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत ।

असार १: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु ।

असार २: पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ढुण्डीराज शास्त्रीको ९० वर्षको उमेरमा निधन ।

असार ५: दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि ।

असार १०: सरकारद्वारा भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन ।

असार १५: निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित ।

असार २४: नेपाल–चीन सीमानाका भएर बग्ने रसुवाको ल्हेन्देखोलामा अकस्मात् आएको बाढीमा परी नौ जनाको मृत्यु, १९ बेपत्ता ।

साउन ९: नेपाल सरकारद्वारा इरानको जेलमा थुनामा रहेका ४७ जना नेपाली महिलाको सकुशल उद्धार ।

भदौ २३: काठमाडौँमा जेन-जी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु । प्रदर्शन हिंसात्मक भई ठूलो सङ्ख्यामा युवाको ज्यान गएपछि नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा ।

भदौ २४: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदद्वारा सामूहिक राजीनामाको घोषणा ।

भदौ २५: ११ हजार ५०५ कैदी जेल फोडेर फरार ।

भदौ २७: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त । प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस । आठ राजनीतिक दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमति ।

भदौ ३०: सरकारद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा तथा सहिद परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय ।

असोज ५: सरकारद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन ।

असोज ८: पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा सरकारको ध्यान, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय ।

असोज १०: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक । सरकारद्वारा सेवानिवृत्त भइसकेका पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका स्वीकृत मापदण्डबमोजिमबाहेकका सुविधा कटौती ।

असोज १२: भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका सन्दर्भमा जाँचबुझ एवं अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगद्वारा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन पत्राचार ।

असोज २१: सरकारद्वारा असोज १७ देखि १९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय ।

असोज २८: पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रदान ।

कात्तिक १: जिल्ला प्रशासन काठमाडौँद्वारा विभिन्न स्थानमा दुई महिनासम्म भेला, प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध घोषणा ।

कात्तिक १२: प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकारविरुद्ध रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार ।

कात्तिक १७: सरकारद्वारा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लामा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा ।

कात्तिक १९: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सहित १० वाम पार्टीबीच एकता घोषणा ।

मङ्सिर ४: राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकले आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ नेपाली सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस ।

मङ्सिर २५: मन्त्रिपरिषद्बाट सरकार–जेन-जी सम्झौता अनुमोदन, प्रधानमन्त्री र जेन-जी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय ।

मङ्सिर २९: सरकारद्वारा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन ।

पुस ३: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा पुन: केपी शर्मा ओली निर्वाचित ।

पुस १३: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र (बालेन) साहबीच सात बुँदे सहमति ।

पुस १७: नेपाली कांगे्रसको १५औँ अधिवेशन स्थगित ।

पुस १८: नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको पदावधि २०८३ जेठ मसान्तसम्म थप्दै १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने निर्णय ।

पुस २०: भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान ।

पुस २६: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकता भएको १२ दिनमै छुट्टिएर पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा ।

पुस २७: नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन प्रारभ्म ।

माघ २: निर्वाचन आयोगद्वारा नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वैधानिकता र आधिकारिक मान्यता प्रदान ।

माघ ४: नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अदालतमा प्रवेश ।

फागुन २१: मुलुकभर एकैसाथ शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न ।

चैत ११: राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीको शपथ ।

चैत १२: प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसमक्ष सांसदहरूको शपथ ।

चैत १३ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता वालेन्द्र साह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन ।

चैत १४: तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा ।

चैत २२: प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित ।

चैत २६: पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हाजिर जमानीमा छाड्न अदालतको आदेश ।

चैत २७: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन ।