काठमाडौँ । नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका महासचिव सन्तोष पोख्रेलले नेपालमा कफी उत्पादन र बजारको मागबीच ठूलो खाडल रहेको बताएका छन्।
बिहीबार एसोसिएसन अफ एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी इन्डस्ट्री नेपाल (आटि नेपाल)ले आयोजना गरेको ‘कृषि उद्योग उत्पादन राष्ट्रिय नीति संवाद २०८३’ मा बोल्दै उनले नेपालको कफी उच्च गुणस्तरीय भए पनि उत्पादन अत्यन्तै न्यून रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार देशभित्र आवश्यक कफिको करिब पाँच गुणा कम मात्र उत्पादन हुने गरेको छ भने बाँकी माग आयातमार्फत पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
‘नेपालको कफिको लामो इतिहास नभए पनि नेपालको कफीको गुणस्तरले विश्व बजारमा माग र चाप पनि बढ्दो छ। राष्ट्रिय बजारमा जति कफी चाइन्छ हाम्री पाँच गुणा कम मात्र उत्पादन गर्छौँ । पाँच गुणा भन्दा बढी आयात गरेर खान्छौँ’, उनले भने।
पोख्रेलले हाल सरकारले गुल्मीलाई कफीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको र देशका ४४ जिल्लामा कफी खेती विस्तार भएको जानकारी दिए। तीमध्ये १७-१८ जिल्लामा मात्र व्यवसायिक कफी खेती भइरहेको उनले बताए।
उनले नीतिगत सुधार, लगानी वृद्धि, भूमि ऐन, वन ऐन, सिँचाइ, बीउ, औजार र मलजस्ता आधारभूत संरचनामा राज्यको ध्यान केन्द्रित भए कफि उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने बताए।
उनका अनुसार कम्तीमा १५ हजार मेट्रिक टन कफी उत्पादन गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो अवसर सिर्जना हुनेछ।
उनले भने, ‘नेपालले आधिकारीकरुपमा गुल्मीलाई कफीको पकेट क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरेको छ । हाल देशको ४४ ओटा जिल्लामा कफि क्षेत्रले प्रवेश पाएको छ भने १७/१८ जिल्लामा व्यवसायिक कफी खेती हुन्छ ।
नीति निर्माणसँगै लगानीदेखि लिएर राज्य स्तरको चासो बढ्यो भने कफीले के गर्न सक्छ र ? भन्ने दृष्टान्त चै पछिल्लो पटक भियतनामले जीडीपीको एक तिहाइ कफीले ओगटेको छ।’
कार्यक्रममा गणेश ऐरीले प्राकृतिक रेसा तथा धागो उत्पादनका विषयमा बोल्दै बन्द अवस्थामा रहेको बुटवल धागो मिललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको बताए।
उनका अनुसार चार सय ४७ उद्योगका सदस्यहरू समेटेर रैथाने धागो उत्पादन टिम गठन गरिएको छ।
उनले कृषि उद्यमका लागि छुट्टै भ्याट प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हालको कर संरचनाले उद्योगीहरूलाई झन्झट बढाएको बताए।
साथै, स्थानीय गार्मेन्ट उद्योगले ठूलो आयातका बीच केवल १५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरे।
‘कृषि उद्यमको लागि अलगै भ्याटको सिर्जना गर्नुपर्ने प्रमुख आवश्यकता छ। अरु देशमा पनि फरक फरक ट्याक्सको व्यवस्था छ। तर नेपालमा धेरै ट्याक्स छन् ती ट्याक्स तिर्ने ठाउँ जादा पनि हैरान हुने छन् । स्थानीय गार्मेन्ट तीन खर्व २५ अर्व बढीको आयात भइरहेको छ र स्थानीय गार्मेन्टले १५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको छन्,’ उनले भने ।
