०८२ चैत १२ अघि नियुक्त सबै सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त, नयाँ अध्यादेश जारी
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २० आइतबार
476
Shares
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ सँगै २०८२ चैत १२ गतेअगाडि नियुक्त भएका एक हजार ५९४ पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरू कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानेर यो अध्यादेश ल्याएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) अनुसार पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिनेछन्। यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू एकमुष्ट बिदा भएका छन्।
सरकारले राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिन र प्रशासनिक संरचनामा सुधार ल्याउन यो कदम चालेको दाबी गरे पनि विपक्षी दलहरूले भने यसलाई 'सत्ताको दुरुपयोग' र 'संसद् छलेर गरिएको स्वेच्छाचारी निर्णय' भन्दै विरोध गरेका छन्।
