संसदको भूमिका कर्मचारीतन्त्रले खोसेको रास्वपा सांसद आचार्यको आरोप [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ३१ बिहिबार
555
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले देशको नीति तथा कानून निर्माणको नेतृत्व संसदले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै उनले हालको अभ्यासमा कानून निर्माणको वास्तविक नियन्त्रण मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्रमा गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
आचार्यका अनुसार सांसदहरू केवल मस्यौदा हेर्ने र संशोधन गर्ने भूमिकामा सीमित भएका छन्, जुन संसदीय सर्वोच्चताको मर्मविपरीत हो ।
उनले भने, ‘कानून निर्माणको वास्तविक स्टेरिङ संसदमा नभई मन्त्रालयको ब्युरोक्रेटिक संरचनाको हातमा छ। हामी सांसदहरू केवल मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया जनाउने र संशोधन हाल्ने भूमिकामा मात्र सीमित छौँ ।’
उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सांसदहरूलाई नै नीति निर्माण प्रक्रियाको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
साथै उनले संसद अवरोध गर्ने अभ्यासप्रति पनि टिप्पणी गर्दै स्थापित विधि र प्रक्रियाभित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीलाई सिधै प्रश्न गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
आचार्यले संसदका गतिविधि र सरकारको जवाफदेहितालाई पारदर्शी बनाउन ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ निर्माणको प्रस्ताव पनि राखे ।
उनका अनुसार कुन सांसदले के विषय उठाए र सरकारले त्यसमा के कारबाही गर्यो भन्ने जानकारी नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न पाउनुपर्छ ।
साथै उनले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै फिर्ता बोलाउन सकिने ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने माग गरे ।
