लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको चमेनागृह (क्यान्टिन) वर्षौंदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत एकपटक ठेक्का लगाएर प्रत्येक वर्ष एउटै ठेकेदारलाई नवीकरण गर्दै सञ्चालन गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर चासो देखाएको छ ।

यसअघि गत चैत २१ गते हाम्राकुरा डटकममा पाँच वर्षअघि चमेना गृह ठेक्का लगाएर नवीकरण गर्दै एउटै संस्थालाई शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई अनियमितता र अवैधानिक नवीकरणबारे छानबिन अगाडि बढाएको पाइएको हो । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को उल्लंघन गर्दै पटकपटक नवीकरण गरिएका सम्झौता पत्रसहित समाचार बाहिरिएपछि अख्तियारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

पाँच वर्षअघि लागेको चमेनागृहको ठेक्का अवधि सकिए पनि अस्पताल प्रशासनले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बर्सेनि सोही ठेकेदारलाई नवीकरण गर्दै आएको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले अस्पताल प्रशासनलाई पत्राचार गर्दै आयोगले अस्पतालमा रहेको चमेना गृह करिव पाँच वर्षअघि ठेक्का लगाईएको हाल उक्त ठेक्काको समयावधि सकिँदासमेत पुनः ठेक्का पक्रिया गर्नुपर्नेमा कानून विपरीत विगत लामो समयदेखि एउटै संस्थालाई नवीकरण गरी चलाउन दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली-२०५९ को नियम ९ अनुसार लेखी पठाउन निर्देशनात्मक पत्र पठाएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । 

अख्तियारको निर्देशनपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले हाल कार्यरत ठेकेदारलाई थप म्याद नथप्ने र आगामी दिनमा टेन्डर प्रक्रियामा नआउने जोसुकैलाई क्यान्टिन चलाउन नदिने र नयाँ ठेकेदार छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गरिने बताइएको छ ।

समाचारले चमेनागृहको अनियमितता छर्लङ्ग पारेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली-२०५९ को नियम ९ अनुसार छानबिन अघि बढाइने भएको छ । 

अस्पताल प्रशासनले अब सार्वजनिक खरिद ऐनको पूर्ण पालना गर्दै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने भएको छ । यो प्रकरणले सरकारी अस्पतालहरूमा हुने यस्ता अनधिकृत नवीकरणलाई लगाम लगाउन अन्य संस्थाहरुलाई पनि सचेत गराउने सरोकारवाला निकायले बताएका छन् ।

विगतमा नवीकरणको भरमा ठेकेदारले अस्पताललाई न्यून राजस्व बुझाउने गरेकोमा अब नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा गुणस्तरीय सेवा र बढी राजस्व आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा निष्पक्षता अपनाए नअपनाएको र चमेना गृहको मूल्य सूची सार्वजनिक भएनभएको विषयमा सरोकारवाला निकायले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि सरोकारवाला निकायले मन लागे गर्ने नत्र नगर्ने प्रवृतिका कारण बेथिति बढ्दै गएको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन् ।

यस्तो छ आयोगको नियमावली-२०५९ को नियम ९ 
संशोधित व्यवस्था अनुसार, नियम ९ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य सार्वजनिक संस्थाको कुनै निकायमा भएको कुनै कार्य (अनुचित कार्य) बारे उल्लेख गरिएको छ । यदि कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा नपरे पनि आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी प्रचलित कानुन, नियम, वा निर्देशन विपरीत अनुचित कार्य गरेमा, वा त्यसरी अनुचित कार्य गर्दा कसैलाई हानी नोक्सानी वा अनुचित लाभ पुर्‍याएको पाइएमा आयोगले छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।