काठमाडौँ । विपक्ष दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको चलचित्र सम्बन्धी विधेयक संघीयता अनुकूल नभएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा चलचित्र सम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विपक्ष दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले सो विधेयकमा सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए।

काङ्ग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले उक्त विधेयक संघीयता अनुकूल नभएको र चलचित्र सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। विधेयकमा संघीयताको कुरा गरिए पनि यसको मर्म कतै नभेटिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, "चलचित्र सम्बन्धी नीति बनाउने, मापदण्ड तोक्ने, इजाजत दिने, जाँच गर्ने र जरिवाना गर्ने सबै काम केन्द्रले गर्ने भएपछि प्रदेशको काम के ? वास्तविक प्रदेशलाई केवल सिनेमा घरको टिकट वितरणको कुरा मात्रै दिइएको छ, यो संघीयता होइन।"

नेकपा (एमाले) की सांसद पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले सामाजिक सहिष्णुता भड्काउने प्रवृत्ति, चलचित्रका पात्र र कथाहरूमा स्थापित हुने अहंकारलाई नीतिगत रूपमा नै निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। चलचित्र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अस्तित्वको दृष्टिबाट हेर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले समाजका कुरीति, विकृति र विसङ्गतिलाई प्रश्रय दिन नहुने र सांस्कृतिक योगदानको आधारमा चलचित्रलाई राज्यले सम्मान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने माग गरिन्। साथै, चलचित्र विकास बोर्डलाई केवल औपचारिक संस्था मात्रै बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे। कलाकारिता क्षेत्रका थुप्रै समस्याहरूको समाधान हुने गरी छिटोभन्दा छिटो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी चलचित्रको लगानी उठ्ने गरी खुकुलो कानुन बनाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले चलचित्र जाँचबुझ आयोग वा समिति गठनमा करिब १५ वर्ष काम गरेका अनुभवी कलाकारहरूको नेतृत्व गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले सरकारले ल्याएको विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा नियन्त्रण गर्ने नियत देखिएको आरोप लगाइन्। राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई केवल नियमन गर्ने विषयका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नीतिगत अस्पष्टता र संरक्षणको अभावले यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई राज्यको अनावश्यक नियन्त्रण नभई सहकार्य, संरक्षण र प्रोत्साहन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्।

यसैबीच, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। चलचित्र क्षेत्रले उद्योगको मान्यता पाएमा चलचित्र बनाउनका लागि ऋण (लोन) लिएर पनि अगाडि बढ्न सकिने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनले बताए। चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बोर्डको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरे।