काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गरिएको घोषणा गरेका छन् ।
शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले उद्यम-व्यवसायलाई राहत दिने तथा मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले करका दर र संरचनामा सुधार गरिएको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाउँदै व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको जानकारी दिए । उनले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर पनि १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको बताए ।
औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको तथा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम राखिएको उनले उल्लेख गरे । साथै, विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर सात तहमा सीमित गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा गर्दै उनले भन्सार बिन्दुमा उठाइने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायतका छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ मा समाहित गरिएको जानकारी दिए ।
बजेटमार्फत प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अस्वैच्छिक निसर्ग तथा निकायको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ लागू नहुने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए ।
सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे ।
डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा बीजक जारी हुनेबित्तिकै मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने घोषणा पनि उनले गरे ।