सुर्खेत । सुर्खेतमा शनिबारदेखि जारी ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन’को दोस्रो संस्करण १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

श्री ज्योति फाउन्डेसन ले आयोजना गरेको सम्मेलन कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा भएको हो। सम्मेलनमा लैङ्गिक तथा जातीय विभेद, महिला हिंसा, बालविवाह, घरेलु हिंसा, मर्यादित महिनावारी र छाउपडीजस्ता विषयमा व्यापक बहस तथा छलफल गरिएको थियो।

सम्मेलनले कर्णालीमा बालविवाह, लैङ्गिक विभेद तथा विभिन्न कुप्रथाहरू छोरीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा प्रमुख बाधक बनेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्ता प्रथाको अन्त्यका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले रणनीति र कार्ययोजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

घोषणापत्रमा महिनावारीसँग सम्बन्धित विभेदकारी र हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्य गर्दै मर्यादित तथा सुरक्षित महिनावारी सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाहरूमा महिनावारी आराम कक्ष स्थापना गरी आवश्यक स्वच्छता सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

छोरीहरूको उच्च शिक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशका ७९ ओटै स्थानीय तहले छोरी लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा गुणस्तरीय तथा समावेशी भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहार रोक्न प्रभावकारी कानूनी तथा शैक्षिक सुधार गर्नुपर्ने माग पनि सम्मेलनले अघि सारेको छ।

यस्तै विद्यालय र समुदायस्तरमा किशोर–किशोरीमैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना केन्द्र तथा जीवनोपयोगी सीपमूलक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने र छोरीहरूको खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता बढाउन स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका साथै राउटे, राजी, कुसुण्डा, बादी र बोटेजस्ता लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरूको सहभागितामा आयोजित सम्मेलनमा ‘छोरीका मनका कुरा’ शीर्षकमा जिल्लागत छलफल गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा अधिकांश सहभागीले समाजमा अझै पनि छोरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको, लैङ्गिक विभेद, बालविवाह, छाउपडीलगायतका कुप्रथाले छोरीहरूको जीवन र अवसरमा असर पारिरहेको बताएका थिए। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत अधिकारमा पहुँच विस्तार गर्न राज्यको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

सम्मेलनमा ‘शासनको बागडोरमा छोरी’, ‘प्रेरणाका प्रतिविम्ब’, ‘ज्ञानको उज्यालोमा छोरी’ र ‘आवाजविहीनहरूको आवाज’ शीर्षकमा महिला राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासनिक पदमा पुगेका महिला तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय महिलाबीच अन्तरक्रिया गरिएको थियो। सहभागी वक्ताहरूले आफ्नो संघर्ष, त्याग र सामाजिक परिवर्तनका अनुभवहरू साझा गरेका थिए।

सम्मेलनमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहबाट दुई–दुई जना बालिकासहित लोपोन्मुख समुदायका झन्डै २५० छोरीहरूको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।