राउटे संरक्षण नीति स्वीकृत, लोपोन्मुख समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याइने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १ सोमबार
143
Shares
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘राउटे संरक्षण नीति’ स्वीकृत गरेसँगै लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्ने प्रक्रिया थप व्यवस्थित र सहज हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राउटेको संरक्षण, विकास र सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रममार्फत नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए।
मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठका अनुसार राउटेको मौलिक कला, संस्कृति र पहिचान जोगाउँदै उनीहरूको क्रमिक सामाजिकीकरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने लक्ष्यसहित एकीकृत नीति तयार गरिएको छ।
नीतिअनुसार घुम्ती तथा खेलमार्फत शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने, राउटे समुदायको भाषा लिपिबद्ध गर्ने, सांस्कृतिक संरक्षण गर्ने तथा नागरिकता उपलब्ध गराउने विषय समावेश गरिएको छ।
हालसम्म नागरिकता बिना पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका राउटे समुदायलाई अब औपचारिक नागरिकता प्रदान गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
खाम्ची भाषा बोल्ने राउटे समुदायको भाषालाई लिपिबद्ध गर्ने र उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचान संरक्षण गर्ने योजना पनि नीतिमा समेटिएको छ। साथै लोपोन्मुख फिरन्ते समुदायको संरक्षणका लागि ‘राउटे कोरिडोर’ अवधारणा अघि सारिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राउटे नीति, समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, संवैधानिक आयोगका सिफारिस तथा विगत १० वर्षको बसोबास स्थानको नक्साङ्कनका आधारमा कोरिडोरको संरचना अघि बढाइने सरकारको योजना छ। रासस
