काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगलाई 'राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा' दिएका छन्। उक्त आयोग असंवैधानिक र पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गर्दै उनले आफूले आयोगलाई कुनै पनि प्रकारको सहयोग नगर्ने र बयान समेत नदिने घोषणा गरे।

बुधवार काठमाडौँमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले संवैधानिक र कानुनी निकायहरू क्रियाशील रहँदा–रहँदै नयाँ समिति बनाउनु विपक्षी दलका नेताहरूलाई फसाउने नियत भएको दाबी गरे। उनले यस कदमलाई वि।सं। २०६१ माघ १९ को ‘कू’ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गर्न गठन गरेका आयोगहरूसँग तुलना गरे।

अध्यक्ष ओलीले आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन वा कुनै पनि बयान दिन अस्वीकार गर्दै सरकारको यो कदमलाई ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको’ को संज्ञा दिए। उनले आक्रोश पोख्दै भने, "ज्ञानेन्द्र शाहले माघ १९ गतेको ‘कू’ पछि विरोधीलाई फसाउनका लागि जसरी सो-कल्ड आयोग बनाएका थिए, अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ। राज्यका स्थायी निकायहरू हुँदा–हुँदै केपी ओली र रमेश लेखक जस्ता पुराना पार्टीका नेताहरूलाई फसाउनका लागि मात्र यो आयोग बनाइएको हो।"

आफूविरुद्ध प्रतिशोध साध्न लागिएको जिकिर गर्दै उनले थपे, "यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ। अरू कसैले बयान दिए पनि म दिन्नँ। आगो लगाएर खरानी बनाइएका ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण माग्ने हो भने, म सम्पत्ति विवरणको सट्टा खरानी नै भरिदिन्छु, खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार !" उनले राज्यका निकायहरूले निष्पक्ष रूपमा अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गरेमा आफ्नो आपत्ति नहुने, तर प्रतिशोधका आधारमा हुने कुनै पनि छानबिन स्वीकार्य नहुने अडान स्पष्ट पारे।

विगतका घटनाहरूको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ गतेको घटना सुनियोजित भएको र त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे। "२३ गतेको हत्याकाण्ड उनीहरूकै आयोजनामा गराइएको थियो। कसले र किन गोली चलायो थाहा छैन, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री घटनास्थलमै छैनन्, तर उनीहरूमाथि नै आरोप लगाइएको छ, जुन पुष्टि गर्ने कुनै आधार छैन," उनले भने।

अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई यस्ता राजनीतिक प्रतिशोधका क्रियाकलाप त्यागेर तत्काल संवैधानिक र कानुनी बाटोमा फर्कन आग्रह समेत गरेका छन्।