काठमाडौँ  । अध्ययन भिसा (स्टडी भिसा) सिफारिस प्रक्रियामा शङ्कास्पद कागजात र नक्कली रसिदको प्रयोग भएको फेला परेपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार गृहलाई पत्र पठाउँदै विदेशी विद्यार्थीका लागि जारी गरिएका कतिपय अध्ययन भिसा सिफारिसका कागजातहरूमा गम्भीर कैफियत देखिएकाले तत्काल अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको हो।

काठमाडौँस्थित वाल्मीकि विद्यापीठको नामबाट ‘एकेडेमिक अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस सम्बन्धमा’ उल्लेख भएको पत्र प्राप्त भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सुरुमा भिसा सिफारिस गरेको थियो। तर, पछि मन्त्रालयको विशेष टोलीले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्दा सिफारिस गरिएका विद्यार्थीको नाममा जारी पत्र र आम्दानी रसिद वास्तविक देखिए पनि ती व्यक्तिको भर्ना तथा अध्ययनसम्बन्धी आन्तरिक विवरणमा गम्भीर असङ्गति फेला परेको थियो।

मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा ती विदेशी नागरिकले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीका रूपमा नियमित अध्ययन गरिरहेको कुनै पनि विश्वसनीय प्रमाण फेला पर्न सकेन। साथै, भिसा प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिएका कतिपय अन्य कागजात र रसिदहरू समेत नक्कली र शङ्कास्पद प्रकृतिका पाइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सोही विद्यापीठको नामबाट यसअघि मन्त्रालयमा प्राप्त भएको अर्को एउटा पत्रसमेत पूर्ण रूपमा नक्कली रहेको पुष्टि भएको छ। पेस गरिएका कागजातहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले मन्त्रालयले ती विदेशी नागरिकका लागि यसअघि जारी गरिसकेको अध्ययन भिसा सिफारिस पत्रसमेत तत्कालका लागि खारेज गरिदिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा यस घटना र गिरोहसँग जोडिएका सबै पक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै, अध्ययन भिसा सिफारिस प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न र भविष्यमा यस्ता विकृति दोहोरिन नदिन शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागबिच थप बलियो समन्वय र निगरानी आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।

नेपालमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि भिसा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाबाट जारी भएका आधिकारिक भर्ना, अध्ययन निरन्तरता र शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी कागजातलाई मुख्य आधार मानिन्छ। अध्यागमन विभागको नियमानुसार पनि नेपालमा आउने विदेशी नागरिकहरू वास्तविक रूपमै अध्ययनमा संलग्न रहेको सुनिश्चित गरेर मात्र भिसा नवीकरण वा जारी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।