काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत रूपमा करका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन्।

सांसद पुनले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको विधेयकमा संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर अर्थमन्त्री स्वयंले करका दरहरू परिवर्तन गरेको स्वीकार गर्नु गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न भएको बताए। विगतमा स्व. भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा बजेट चुहावटको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले यस पटक पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए। छानबिन समितिलाई थप विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउन यस पटक संसद्मा पहिलो पटक निर्वाचित भएर आएका नयाँ सांसदहरूको मात्र प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्न उनले प्रस्ताव समेत गरे। सरकारले बहुमतको दम्भमा संसदीय प्रक्रिया र मर्यादालाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै अर्थमन्त्रीको अहङ्कारी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने, ‘सामान्य प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउनु स्वाभाविक भए पनि क्याबिनेटले टुङ्ग्याएको विधेयकका १६–१७ पाना हेरफेर गर्नु र ७ वटा वस्तुको करका दर आफैँले परिवर्तन गरेँ भन्नु नीतिगत भ्रष्टाचार र संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन हो। विगतका बजेट निर्माणमा मेरो कुनै गल्ती छ भने म छानबिनका लागि तयार छु। वर्तमान अर्थमन्त्रीले चुनौती दिएका कारण मेरो कार्यकालको पनि छानबिन गरियोस्, तर यस पटकको गम्भीर त्रुटिलाई लुकाउन पाइँदैन।’

यसअघि प्रतिपक्षले प्राविधिक त्रुटि होला भनी 'शङ्काको सुविधा' दिएको भए पनि अर्थमन्त्री आफैँले संसद्मा उभिएर नियम विपरीत करका दर हेरफेर गरेको स्वीकार गरेपछि सदनमा गम्भीर प्रश्न उठेको उनले उल्लेख गरे। अर्थमन्त्रीले संसद्मा ‘हिजोका फाइल खोलिदिन्छु’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘धम्कीको राजनीति’ को संज्ञा दिँदै पुनले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति अर्थमन्त्रीले प्रयोग गरेको शब्दप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट नभाग्न चेतावनी दिए।