काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं सांसद वर्षमान पुनले नेपालको वर्तमान संसदीय सुनुवाइ प्रणाली सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

उनले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमाथि पुनः संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्ने अभ्यास नै नमिलेको भन्दै यसबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आगामी सुनुवाइसम्बन्धी आन्तरिक तयारीमाथि भएको छलफलमा बोल्दै पुनले राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स'का लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक भए पनि संसदीय शासन प्रणालीमा नेपालले अपनाएको अभ्यास फरक र विवादास्पद रहेको बताए।

उनले प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता स्वयं संवैधानिक परिषद्मा बसेर निर्णय गर्ने, त्यसपछि सोही निर्णय संसदीय समितिमा पुनः परीक्षण हुने व्यवस्थाले नैतिक र व्यवहारिक प्रश्न उठाएको बताए।

"संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी नेता दुवै हुन्छन्। त्यहीँ भएको निर्णयलाई फेरि संसदीय समितिमा सुनुवाइ गर्नु सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा नमिलेको जस्तो देखिन्छ," उनले भने।

पुनले हालसम्म कार्यपालिकाबाट आएका अधिकांश सिफारिस अनुमोदन हुने गरेको उल्लेख गर्दै अपवादका रूपमा मात्रै केही सिफारिस अस्वीकृत भएको बताए। उनले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई थप जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सरकार परिवर्तनसँगै राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारी छोटो समयमै फिर्ता बोलाउने अभ्यासले संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए। सुनुवाइबाट अनुमोदित व्यक्तिले गम्भीर कारणबाहेक आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

"संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएर गएको व्यक्ति पाँच-सात महिनामै फर्किनुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। कम्तीमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने वातावरण हुनुपर्छ," उनले भने।

पुनले संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशिता, योग्यता, विज्ञता र पारदर्शितालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सुनुवाइ प्रक्रिया पनि निष्पक्ष, पारदर्शी र सक्षम ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने बताए।

संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री वा सरकारले निर्देशन दिने निकायका रूपमा संवैधानिक आयोगहरूलाई प्रस्तुत गरिए सुनुवाइ प्रक्रियाको उद्देश्य नै कमजोर हुने चेतावनी दिए।

निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकजस्ता निकायले सरकारमाथि निगरानी गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्ने भएकाले उनीहरूको स्वतन्त्रता हरहालतमा सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।