काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२’ को कार्यअवधि आगामी २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना रोक्न र संरक्षणका लागि गठन गरिएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगमा आबद्ध मुलुकहरूबीच निकासी हुने वस्तुको भन्सारमा पूर्वजानकारी प्राप्त गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्र लाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ। उक्त दस्ताबेजमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको जग्गावापत सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सट्टाभर्ना जग्गाको समयसीमा थप गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनातर्फ एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, अवकाश हुनुपूर्व एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी र एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा मानार्थ बढुवा गर्ने निर्णय समेत गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।