काठमाडौँ। रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित सुनील लम्सालले ०८२ चैत १३ गते वालेन्द्र (बालेन) साह नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। मन्त्री बनेको दुई महिना २४ दिनमा उनको कार्यशैली, अभिव्यक्ति र निर्णयहरू निरन्तर सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्।

सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्रीहरू विवाद र चर्चाको घेरामा छन्। प्रधानमन्त्री साह स्वयं पनि समर्थन र आलोचना दुवैको सामना गरिरहेका छन्। यही परिवेशमा मन्त्री लम्सालले आफूलाई परिणाममुखी र कडा प्रशासकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा उनको कार्यशैली परिणामभन्दा बढी प्रदर्शनमुखी देखिएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।

अनुगमनमा देखिएको आक्रोश

जेठ ३१ गते मन्त्री लम्साल मुग्लिन-नागढुंगा सडक खण्डको निर्माण प्रगतिको अनुगमन गर्न पुगे। आयोजना स्थलमा पुगेपछि पोल सार्ने काम अझै पूरा नभएको जानकारी पाएपछि उनले असन्तुष्टि जनाए।

यसअघि पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै एक निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिन लगाएको घटनाले चर्चा पाएको थियो। मुग्लिन-नागढुंगा सडक अनुगमनका क्रममा उनले सम्बन्धित ठेकेदारलाई तत्काल उपस्थित गराउन निर्देशन दिँदै काम नगर्ने ठेकेदारको "खुट्टा भाँच्नुस्, केही फरक पर्दैन" भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि राजनीतिक र सार्वजनिक बहस चर्किएको थियो।

पछि संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै लम्सालले आफ्नो उद्देश्य हिंसालाई प्रोत्साहन गर्नु नभई काममा दबाब सिर्जना गरेर परिणाम निकाल्नु रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कानुनी र आर्थिक कारबाहीको व्यवस्था छ र आफ्नो अभिव्यक्ति भावनात्मक रूपमा आएको थियो।

तर आलोचकहरूले कानूनी शासनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु उचित नभएको बताएका छन्। समर्थकहरूले भने वर्षौंदेखि अलपत्र आयोजनाप्रति जनताको निराशा र आक्रोशलाई मन्त्रीले प्रतिविम्बित गरेको तर्क गर्छन्।

तर मुग्लिन-नागढुंगा सडकमा आएको उक्त अभिव्यक्ति केवल भाषिक चिप्लोपन मात्र नभई राज्य सञ्चालनप्रतिको दृष्टिकोणको संकेत पनि हो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। पूर्वाधार आयोजना व्यक्तिको डरले होइन, प्रभावकारी प्रणालीले अघि बढ्ने भएकाले स्थायी समाधान संरचनागत सुधारमै निर्भर रहने तर्क पनि छ।

कमला पुलमा नाराबाजी

जेठमै मन्त्री लम्साल सिरहा र धनुषालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला पुलको निरीक्षणमा पुगे। तर त्यहाँ स्थानीयले उनको स्वागतभन्दा बढी प्रश्न गरे।

यसअघि पनि १७ भन्दा बढी मन्त्री उक्त पुलको निरीक्षण गरिसकेका थिए। १५ वर्षदेखि अलपत्र रहेको पुल स्थानीयका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको होइन, परिणामको विषय बनिसकेको छ।

मन्त्री लम्सालले काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि स्थानीयले स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा मागे। ठोस जवाफ नपाएपछि नाराबाजी भयो र मन्त्री त्यहाँबाट फर्किन बाध्य भए।

यो घटनाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा देखिएको गहिरो संरचनात्मक समस्या उजागर गरेको छ। समस्या केवल निर्माण कम्पनी वा स्थानीय प्रशासनमा सीमित नभई राज्य संयन्त्र, बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ।

पुरानो शैलीको पुनरावृत्ति ?

लम्सालले मन्त्रालय सम्हालेपछि अनुगमन, दबाब र सार्वजनिक चेतावनीमार्फत काम अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। तर विगतमा यस्तै शैली अपनाउने धेरै मन्त्रीहरू अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको अनुभव पनि छ।

नेपालमा अधिकांश पूर्वाधार आयोजना ढिलो हुनुका कारण जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति, कमजोर परियोजना तयारी, राजनीतिक हस्तक्षेप, जटिल ठेक्का प्रणाली र प्रशासनिक सुस्तता हुन्। यस्ता समस्याको समाधान केवल अनुगमन भ्रमण वा कडा अभिव्यक्तिबाट मात्र सम्भव देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा बारम्बारका उच्चस्तरीय भ्रमणले आयोजनामा अतिरिक्त व्यवस्थापनको बोझ सिर्जना गर्ने र काम प्रभावित हुने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ।

बजेट व्यवस्थापनमा नयाँ प्रयोग

यद्यपि, मन्त्री लम्सालले केवल आक्रोशको राजनीति मात्र गरेका छैनन्। असार ४ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले बहुवर्षीय बजेट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको बताएका थिए। उनका अनुसार नेपालमा एउटा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्यतया ६/७ महिना लाग्ने गरेको छ। एउटै प्रकृतिका आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै अघि बढाउँदा समय खेर जाने भएकाले बहुवर्षीय ढाँचामार्फत एकीकृत रूपमा अघि बढाउने योजना बनाइएको हो।

उनको दाबीअनुसार यसबाट तीन वर्षसम्म लाग्न सक्ने प्रक्रिया ६/७ महिनाभित्र सीमित गर्न सकिनेछ र निर्माण कार्यका लागि थप १२/१४ महिना समय उपलब्ध हुनेछ। उनले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य रहेको जानकारी पनि दिएका छन्।

यदि यी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने पूर्वाधार क्षेत्रमा केही संरचनात्मक सुधार सम्भव हुन सक्छ। तर यसको सफलता घोषणा र लक्ष्यभन्दा बढी कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

परिणामले मात्र दिनेछ उत्तर

मन्त्री सुनील लम्सालको दुई महिना २४ दिनको कार्यकाल मिश्रित चित्रका रूपमा देखिएको छ। एकातिर उनी सुस्त आयोजनालाई गति दिन दबाब सिर्जना गर्ने सक्रिय मन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।

अर्कोतिर उनका आक्रामक अभिव्यक्ति र शैलीले कानूनी शासन, प्रशासनिक मर्यादा र राजनीतिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएका छन्।

कमला पुलदेखि मुग्लिन-नागढुंगा सडकसम्मका घटनाले देखाएको छ कि जनताले अब अनुगमन, निर्देशन र आश्वासनभन्दा बढी नतिजा खोजिरहेका छन्।

बहुवर्षीय बजेट प्रणालीजस्ता संरचनात्मक सुधारका प्रयास सफल भए लम्सालको कार्यकाललाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिनेछ। तर पुरानै समस्या दोहोरिए उनका आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू मात्र सार्वजनिक स्मृतिमा बाँकी रहनेछन्।

अहिलेका लागि एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ, सुनील लम्साल चर्चामा छन्। तर त्यो चर्चा उपलब्धिभन्दा बढी शैली र विवादका कारण बनेको छ। आगामी दिनमा उनको वास्तविक परीक्षा भने भाषण, अनुगमन वा कडा अभिव्यक्तिबाट होइन, वर्षौंदेखि अलपत्र पूर्वाधार आयोजनाले गति पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने परिणामबाट हुनेछ। मन्त्रीका रूपमा उनको सफलताको अन्तिम मापन पनि त्यही हुनेछ।