मुगु। सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर नयाँ सरकार गठन भएको करिब तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि दुर्गम जिल्लाका नागरिकले आधारभूत सरकारी सेवा लिनसमेत सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीले सरकार ‘एक्सप्रेस वे’मा कुदिरहेको र गन्तव्यमा नपुग्दासम्म नरोकिने दाबी गरिरहँदा मुगुको सोरु गाउँपालिकाका नागरिक भने सामान्य प्रशासनिक सेवाका लागि दिनभरि पैदल हिँडेर पालिका केन्द्र धाउन बाध्य छन्।

११ ओटा वडा रहेको सोरु गाउँपालिकामा हाल पाँच जना मात्रै वडा सचिव कार्यरत छन्। सचिव अभावका कारण जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइँसराइ, नागरिकता सिफारिस, योजना सम्झौतालगायतका सेवाका लागि नागरिकले वडा कार्यालयबाट सेवा नपाई पालिका केन्द्र पुग्नुपर्ने अवस्था छ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक वडामा एक जना सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ। अधिकांश वडाका बासिन्दाले सामान्य कामका लागि पनि एक दिनसम्म पैदल यात्रा गरेर सोरुकोट पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।

सोरु गाउँपालिका-१० का स्थानीय कर्णप्रसाद आचार्यले वडा कार्यालयमा सचिव नहुँदा नागरिकले अनावश्यक दुःख पाइरहेको बताए। ‘वडासचिव कहिले आउँछन् भनेर जनप्रतिनिधिलाई सोध्दा “हुन्छ, आउँछ” भन्ने जवाफ मात्र पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा व्यवहारमा लागू भएको छैन। गाउँमा अधिकार होइन, सिंह मात्रै आएको जस्तो भएको छ।’

सोरु गाउँपालिका-५ का वडासदस्य कृतिसिंह शाहीले पनि सचिव अभावका कारण सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त बनेको बताए।

उनका अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत धेरै वडाले नियमित सचिव पाउन सकेका छैनन्। ‘नागरिकले वडाबाटै पाउनुपर्ने सेवा लिन पालिका केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन,’ उनले भने।

स्थानीयवासीका अनुसार समस्या पटक-पटक उठाउँदा पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी उपलब्ध नभएको भन्दै टार्ने काम मात्र भइरहेको छ। संघीय शासन प्रणाली लागू भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि नागरिकले घरनजिकै सेवा पाउने अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन।

यता, गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले सचिवको ठूलो अभाव रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार हाल पाँच जना स्थायी सचिवले सबै वडाको काम सम्हालिरहेका छन्। जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइजस्ता सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले एउटै सचिवले दुईदेखि तीन ओटासम्म वडाको जिम्मेवारी लिनुपरेको अवस्था रहेको उनले बताए।

अध्यक्ष शाहीका अनुसार रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग पठाइसकिएको छ। ‘केही समयभित्रै प्रत्येक वडाबाटै नागरिकले सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भने।

तर स्थानीयवासी भने सरकारी आश्वासनबाट आजित भइसकेका छन्।

सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र नागरिकमैत्री प्रशासनका भाषण भइरहेका बेला सामान्य जन्मदर्ता र सिफारिसका लागि समेत दिनभरि हिँड्नुपर्ने अवस्था कायम रहनुले सरकारको सुशासनको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले सरकार ‘एक्सप्रेस वे’मा दौडिरहेको दाबी गरे पनि सोरुका नागरिकका लागि भने राज्यको सेवा अझै पनि दुर्गम पहाडकै उकालोमा अल्झिएको देखिन्छ।