काठमाडौँ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले लेखापरीक्षणको गुणस्तर र प्रभावकारिता सुधार गर्न वित्तीय तथा सङ्गठनात्मक स्वायत्तता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सोमबार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन लामो समयदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग हुँदै आए पनि त्यसलाई समयसापेक्ष अझ परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थप स्रोतसाधन आवश्यक पर्ने भन्दै उनले यसका लागि नेपाल सरकारबाट निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सार्वजनिक हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनप्रति आम जनअपेक्षा बढ्दै गएकाले गुणस्तरीय लेखापरीक्षणमार्फत जनविश्वास कायम राख्ने र संस्थाको साख अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्य व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनले भने, "लेखापरीक्षणको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि वित्तीय तथा सङ्गठनात्मक स्वायत्तता आवश्यक पर्ने हुँदा सोका लागि सङ्घीय संसद् र नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ, आगामी दिनमा समेत यसको निरन्तरता हुने विश्वास लिएको छु। यस कार्यालयबाट सम्पादन हुने लेखा प्रतिवेदनप्रति जनअपेक्षा बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा गुणस्तरीय लेखापरीक्षणबाट जनविश्वास कायम गर्न तथा साख अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्यसञ्चालन व्यवस्थापन भएको छ।"

महालेखा परीक्षक रायाले कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी रणनीतिक योजना २०८२/८३–२०८६/८७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए। लेखापरीक्षणको क्रममा स्थलगत अनुगमनलाई जोड दिँदै उनले आगामी वर्ष प्रत्येक प्रदेशका तीनवटा जिल्ला समेट्ने गरी कुल २१ जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गरिने र सरोकारवालाहरूको गुनासो तथा सुझाव लिइने बताए। सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल चलाइने उनको भनाइ थियो।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ हजार ५ सय २६ वटा निकाय तथा कार्यालयहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। सोमध्ये वित्तीय लेखापरीक्षणतर्फ ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम हुन आएको महालेखा परीक्षक रायाले जानकारी दिए। उक्त प्रतिवेदन अवधि सम्ममा ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्परीक्षण भइसकेको र सोमध्ये लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणको प्रक्रियाबाट १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुलउपर भएको उनले स्पष्ट पारे।