काठमाडौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सडक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास र व्यावहारिक नीतिबिना यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नसकिने बताएका छन्।

शुक्रबार मेट्रो ट्राफिक एफएमको १४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकारले विदेशी मुलुकका सडक नीति र जरिवाना प्रणालीको सिको गरे पनि नेपालको वास्तविक अवस्था र पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

उनले नेपालका कर्मचारीतन्त्र र सरकारलाई सम्बोधन गर्दै सिंगापुर, अमेरिका र युरोपका विकसित सडकको उदाहरण देखाएर त्यही नीति र नियम नेपालमा लागू गर्न नहुने तर्क गरे।

सिंहदरबारमा बसेर बनाइने अव्यावहारिक नीतिका कारण यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको दाबी गर्दै उनले सडक तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरे।

सिटौलाले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब २३ लाख मोटरसाइकलसहित २५ देखि २६ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहे पनि त्यसअनुसारको सडक पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको बताए।

सडक विस्तार, पार्किङ व्यवस्थापन, ट्राफिक पूर्वाधार र सार्वजनिक यातायातको सुधारबिना केवल कडा नियम र जरिवानाले समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो।

पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि संघीय र स्थानीय सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाए।

प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको खेलमा अल्झिएका कारण सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि अपेक्षित काम हुन नसकेको उनको आरोप थियो।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय सडकमा जरिवानाको विषय निकै चर्चामा छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, जरिवाना नलाग्ने होइन, तर नेपालको वास्तविक अवस्था नहेरी सिंगापुर, अमेरिका वा युरोपका सडक र नियमको सिधै नक्कल गर्नु उचित हुँदैन। सार्वजनिक यातायात सुधार्ने प्रतिबद्धतासहित हामी आएका छौँ। तर आज लगानीकर्ता, कामदार र यात्रु-उपभोक्ता सबै असन्तुष्ट छन्। यसको मुख्य कारण नीति निर्माणमा कमजोरी र पूर्वाधारको अभाव हो।’

‘काठमाडौं उपत्यकामा करिब २३ लाख मोटरसाइकल र २५/२६ लाख सवारीसाधन छन्। यति धेरै सवारी चल्ने सडकको क्षमता भने पर्याप्त छैन। त्यसैले सरकारसँग मेरो आग्रह छ, पहिला सडक र पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन गरियोस्, त्यसपछि नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्।’

‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर सार्वजनिक यातायात सुधारमा ठोस काम हुन आवश्यक छ।’

अध्यक्ष सिटौलाले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार, व्यवसायी, कामदार र सरोकारवाला सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नीतिभन्दा पहिले पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार सडकको क्षमता नबढाई विकसित मुलुकको जस्तै नियम लागू गर्दा यातायात व्यवस्थापन अझ जटिल बन्नेछ।